मुंबई : शिक्षणाचा अधिकार (आरटीई ) कायद्यानुसार विद्यार्थ्यांना शिक्षण देणाऱ्या खासगी विनाअनुदानित शाळांचे सरकारने 2012 पासून 2 हजार 900 कोटी रुपये थकविले आहेत. सरकारच्या अशा भूमिकेमुळे शिक्षण संस्थांपुढे अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. कर्मचाऱ्यांचे वेतन देताना त्यांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.
आरटीई कायद्यानुसार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी विनाअनुदानित शाळांमध्ये पंचवीस टक्के राखीव जागा ठेवणे बंधनकारक आहे. मात्र, या जागांसाठी सरकारकडून देण्यात येणारी प्रतिपूर्तीची रक्कम 2012 पासून रखडली आहे. आतापर्यंत सरकारकडे 2 हजार 900 कोटी रुपयांचे अनुदान थकीत असल्याने शाळा अडचणीत सापडल्या आहेत.
राज्यात सुमारे 8 हजार 700 हून अधिक शाळांमध्ये 1.14 लाखांपेक्षा जास्त जागा या कोट्यांतर्गत राखीव आहेत. प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे वार्षिक सुमारे 17 हजार 670 रुपये देण्याचे नियोजन असले, तरी प्रत्यक्षात निधी अपुरा पडत आहे. एका वर्षासाठी सुमारे 750 कोटी रुपयांची गरज असताना अर्थसंकल्पात केवळ 200 ते 220 कोटींची तरतूद केली जाते.
या तुटवड्याचा थेट परिणाम शाळांच्या अर्थकारणावर होत आहे. अशातच शासनाने अनुदान थकविल्यामुळे शिक्षकांचे वेतन, वीजबिल, पायाभूत सुविधा आणि इतर खर्च भागवण्यासाठी काही संस्था पर्यायी मार्ग म्हणून विद्यार्थ्यांकडून अधिक शुल्क आकारत आहेत. विशेषतः ग्रामीण भागातील शाळांना याचा मोठा फटका बसत आहे.
एकीकडे सरकारने नियम सक्ती केली आहे, पण त्यासाठी आवश्यक निधी वेळेवर दिला जात नाही. यामुळे शिक्षण व्यवस्थेवर ताण वाढत आहे. यावर तातडीने ठोस धोरण आखण्याची गरज शिक्षण संस्था चालक व्यक्त करत आहेत.
राज्यात 25 टक्के कोट्यातून सुटका मिळवण्यासाठी काही संस्था अल्पसंख्याक दर्जा मिळवण्यासाठी खटाटोप करत आहेत.
