

Raj Thackeray Delhi Protest: दिल्लीतील आंदोलनांवरून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे. देशात लोकशाही आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य अबाधित राहिले पाहिजे, असे सांगत त्यांनी शांततेत आंदोलन करणाऱ्या नागरिकांना त्यांचा अधिकार नाकारण्यावरून केंद्र सरकारला लक्ष्य केले. आंदोलन करणाऱ्या तरुणांना ताब्यात घेणे, पत्रकारांना त्रास देणे आणि आंदोलन रोखण्यासाठी विविध निर्बंध लादणे, यावरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले.
राज ठाकरे यांनी सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्टमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा संदर्भ दिला. नोव्हेंबर १९४९ मध्ये भारतीय राज्यघटनेचा मसुदा सादर करताना डॉ. आंबेडकर यांनी देशाच्या स्वातंत्र्याच्या आणि लोकशाहीच्या रक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित केले होते. एखाद्या नेत्याविषयीच्या आंधळ्या भक्तीपोटी देशाचे स्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य धोक्यात येता कामा नये, असे राज ठाकरे यांनी म्हटले.
राज ठाकरे यांनी मोदी आणि शाह यांच्या नेतृत्वावर टीका करत केंद्र सरकारवर हुकूमशाही वृत्तीने काम करत असल्याचा आरोप केला. सत्तेच्या जोरावर देशातील विविध यंत्रणांवर नियंत्रण मिळवले जात असल्याचा दावा त्यांनी केला. ही सत्ता सामान्य जनतेऐवजी मूठभर उद्योगपतींच्या हितासाठी वापरली जात असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
सरकारच्या धोरणांना विरोध केला किंवा त्याविरोधात निदर्शने केली म्हणून आंदोलकांना चिरडले जात असेल, तर अशा प्रवृत्तीला विरोध करणे गरजेचे आहे, असे राज ठाकरे यांनी म्हटले. देशात नागरिकांनी आंदोलन करायचे नाही का? सरकारला प्रश्न विचारायचे नाहीत का? आंदोलन करण्याचा अधिकार हिरावून घेणारे तुम्ही कोण, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी ३ ऑक्टोबरपासून दिल्लीत आंदोलन सुरू असल्याचा उल्लेख राज ठाकरे यांनी केला. निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था असून, निवडणूक प्रक्रियेबाबत प्रश्न उपस्थित होत असतील, तर त्यांची योग्य चौकशी झाली पाहिजे. निवडणूक यंत्रणा प्रामाणिक आणि पारदर्शक असावी, ही मागणी चुकीची कशी ठरू शकते, असा प्रश्न त्यांनी विचारला.
मतदानाचा अधिकार आणि आपल्या मताची नोंद योग्य प्रकारे होत आहे की नाही, याबाबत नागरिकांच्या मनात शंका निर्माण होत असेल, तर त्यांना आपली नाराजी व्यक्त करण्याचा अधिकार असला पाहिजे, असेही त्यांनी म्हटले. ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीला विरोध करण्यामागे सत्ताधाऱ्यांची नेमकी भूमिका काय आहे, असा सवाल करत त्यांनी सरकारवर टीका केली. निवडणुकीतील गैरप्रकारांबाबत त्यांनी केलेले आरोप हे त्यांचे राजकीय मत असून, त्यासंदर्भात स्वतंत्र पुराव्यांची पडताळणी आवश्यक आहे.
दिल्लीतील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांकडून आंदोलकांवर कारवाई केली जात असल्याचा आरोप राज ठाकरे यांनी केला. आंदोलनाचे वृत्तांकन करणाऱ्या महिला पत्रकारांनाही पोलिसांकडून त्रास दिल्याच्या तक्रारी समोर आल्याचे त्यांनी नमूद केले.
आंदोलनाच्या दिवशी दिल्लीतील मेट्रो सेवा बंद करणे, रस्ते अडवणे, इंटरनेट सेवा बंद करणे आणि बससेवा थांबवणे, अशा उपाययोजनांवर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. आंदोलकांना विमानातून दुसरीकडे नेले जात असल्याचाही उल्लेख त्यांनी केला. सरकारविरोधात शांततेत आंदोलन करणाऱ्या तरुणांना अशा प्रकारे रोखणे योग्य आहे का, असा सवाल त्यांनी केला.
देशातील तरुण अस्वस्थ आहेत. त्यांना आपल्या भविष्याबद्दल चिंता वाटत आहे. त्यामुळे ते शांततेत रस्त्यावर उतरून आपली नाराजी व्यक्त करत आहेत. अशा वेळी त्यांच्या समस्या ऐकून घेण्याऐवजी त्यांना दडपण्याचा प्रयत्न केला जात असेल, तर त्यातून लोकशाहीच्या स्थितीबाबत प्रश्न निर्माण होतात, असे राज ठाकरे यांनी म्हटले.
आंदोलनावरील कारवाईचा उल्लेख करताना राज ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीचाही संदर्भ दिला. कारवाई करताना गरजेपेक्षा अधिक कठोर पावले का उचलली जात आहेत, असा प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी सरकारच्या भूमिकेवर टीका केली.
आंदोलन करणाऱ्या नागरिकांना ताब्यात घेतल्यानंतर त्यांच्याशी योग्य वर्तन होणे आवश्यक आहे. विशेषतः आंदोलनाचे वृत्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांना त्रास दिला जात असल्याच्या तक्रारी गंभीर आहेत. पत्रकारांनाच अशी वागणूक मिळत असेल, तर आंदोलकांशी कसे वर्तन केले जात असेल, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १९(१)(अ) नुसार नागरिकांना अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा अधिकार आहे. तसेच कलम १९(१)(ब) नुसार शांततेत आणि शस्त्रांशिवाय एकत्र येण्याचा अधिकार आहे. या अधिकारांचा उल्लेख करत राज ठाकरे यांनी सरकारला आंदोलन करणाऱ्या नागरिकांचे अधिकार जपण्याचे आवाहन केले.
यापूर्वीच्या आंदोलनांचा संदर्भ देत त्यांनी मोदी-शाह यांच्या राजकीय भूमिकेवरही टीका केली. काही आंदोलनांचा राजकीय फायदा होत असताना त्यांना मोकळीक दिली जाते; मात्र सरकारविरोधात आंदोलन झाले की ते रोखण्याचा प्रयत्न होतो, असा आरोप त्यांनी केला. ही भूमिका दुटप्पी असल्याचेही त्यांनी म्हटले.
राज ठाकरे यांनी आपल्या पोस्टच्या शेवटी सत्ताधाऱ्यांना सत्तेच्या मर्यादांची आठवण करून दिली. आज आपण सत्तेत आहोत, म्हणजे कायम सत्तेत राहू, असा समज करून घेऊ नका, असे त्यांनी म्हटले. मुघल, पोर्तुगीज आणि ब्रिटिशांच्या सत्तेचा संदर्भ देत भारताच्या इतिहासात अनेक बलाढ्य सत्तांना जनतेसमोर झुकावे लागल्याचे त्यांनी नमूद केले.
सरकारने परिपक्वतेने वागावे आणि नागरिकांच्या प्रश्नांना उत्तर द्यावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. सरकारकडे ती परिपक्वता नसेल, तर ती शिकून घ्यावी, असा सल्लाही त्यांनी दिला.
लोकशाहीत सरकारवर टीका करणे, प्रश्न विचारणे आणि शांततेत आंदोलन करणे हे नागरिकांचे महत्त्वाचे अधिकार आहेत. हे अधिकार अबाधित राहिले पाहिजेत, अशी ठाम भूमिका राज ठाकरे यांनी मांडली.