UNESCO World Heritage Maratha Forts List
मुंबई : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्पर्शाने पावन झालेल्या दुर्गराज रायगडासह बारा गडकिल्ल्यांचा युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांत समावेश करण्यात आला आहे.
युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत स्थान मिळालेले 12 किल्ले कोणते?
संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक आणि सांस्कृतिक संघटना अर्थात युनेस्कोने रायगड, राजगड, प्रतापगड, पन्हाळा, शिवनेरी, लोहगड, साल्हेर, सिंधुदुर्ग, सुवर्णदुर्ग, विजयदुर्ग, खांदेरी आणि जिंजी या बारा किल्ल्यांना जागतिक वारसा स्थळांचा दर्जा बहाल केला आहे.
प्रस्ताव कोणी दिला होता, तामिळनाडूतील जिंजी किल्ल्याचे महत्त्व काय आहे?
छत्रपती शिवाजी महाराजांनी गडकोटांचा आधार घेत स्वराज्याची स्थापना केली. सांस्कृतिक वारसा या श्रेणीत मोडणारे, स्वराज्याचे रक्षण करणारे 12 किल्ले जागतिक वारसा नामांकनामध्ये समाविष्ट व्हावेत, यासाठी राज्य सरकारच्या पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालयाने प्रस्ताव तयार केला होता.
त्यात दक्षिण दिग्विजय मोहिमेत छत्रपती शिवरायांनी जिंकलेला, तामिळनाडूतील जिंजी हा एक किल्लाही होता. या सर्व 12 किल्ल्यांना युनेस्कोने जागतिक वारसास्थळ म्हणून घोषित केले आहे.बारा किल्ल्यांचा जागतिक वारसा स्थळात समावेश होण्यासाठी या किल्ल्यांचे अद्वितीय वैश्विक मूल्य हा निकष अतिशय महत्त्वाचा ठरला आहे. शिवरायांनी स्वराज्य निर्मितीसाठी व रक्षणासाठी भौगोलिक स्थितीचा सर्वोत्तम उपयोग करुन अनेक किल्ल्यांची उभारणी केली.
वैशिष्ट्यपूर्ण रचना महत्त्वाची
महाराष्ट्रातील किल्ले हे भव्य स्थापत्यकलेसाठी ओळखले जातात. राजकीय, लष्करी व सांस्कृतिक दृष्टिकोनातूनदेखील हे गड-किल्ले अत्यंत महत्त्वाचे राहीले आहेत. शत्रूच्या नजरेस थेट न पडणार्या दरवाजांची वैशिष्ट्यपूर्ण रचना व किल्ल्यांचे माची स्थापत्य हा मराठा दुर्ग स्थापत्य शास्त्रातील महत्त्वपूर्ण आणि वैशिष्ट्यपूर्ण भाग आहे. माची रचनेस अनेक वेळा तटबंदी, बुरुज, दरवाजे आणि खंदकांनी सुरक्षित केलेले असते. माची स्थापत्य म्हणजे गडाच्या सुरक्षिततेचा आणि युद्धकौशल्याचा मुत्सद्दी नीतीने रचलेला भाग आहे. या वैशिष्ट्यपूर्ण, अद्वितीय वैश्विक मूल्यांमुळे सदर किल्ल्यांना ’जागतिक वारसा’ म्हणून स्वीकारण्यात आले आहे.
राज्य सरकारचे काटेकोर नियोजन
या बारा किल्ल्यांचा जागतिक वारसा स्थळात समावेश होण्यासाठी राज्य सरकारने अत्यंत काटेकोर नियोजन करुन, अभ्यासपूर्ण प्रस्ताव सादर केले. सांस्कृतिक खात्यांर्गत पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालयाने हा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविला.
मुख्यमंत्र्यांचा सातत्यपूर्ण संवाद
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारकडे तसेच राष्ट्रीय आणि देशोदेशीच्या राजदुतांशी संपर्क करून महाराष्ट्राच्या या किल्ल्यांना नामांकन मिळावे, यासाठी जागतिक स्तरावर पाठपुरावा केला. तर, सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांनी युनेस्कोच्या महानिदेशकांची भेट घेतली, तसेच तांत्रिक सादरीकरण करणार्या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व केले. या शिष्टमंडळात अप्पर मुख्य सचिव विकास खारगे; युनेस्कोमधील राजदूत तथा भारताचे स्थायी प्रतिनिधी विशाल शर्मा, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालयाचे उपसंचालक हेमंत दळवी हे तीन सदस्य होते. विकास खारगे यांनी वेळोवेळी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर समन्वय साधला.
ऐतिहासिक, अभिमानास्पद, गौरवशाली क्षण : मुख्यमंत्री फडणवीस
छत्रपती शिवाजी महाराजांचे 12 किल्ले युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत आल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रातील सर्व नागरिकांचे, शिवप्रेमींचे अभिनंदन केले. हा टप्पा गाठण्यासाठी अनेकांचे हातभार लागल्याचे सांगतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा सक्रिय सहभाग अत्यंत मोलाचा ठरला. भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण आणि संस्कृती मंत्रालयाने यात मोठी मदत केली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही वेळोवेळी साथ दिली. माझे सहकारी मंत्री आशिष शेलार यांनी स्वत: जाऊन युनेस्कोच्या महानिदेशकांची भेट घेतली. तेथे तांत्रिक सादरीकरण केले. माझ्या कार्यालयातील अपर मुख्य सचिव विकास खारगे तसेच भारताचे युनेस्कोतील राजदूत विशाल शर्मा आणि पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालयाचे हेमंत दळवी त्यात सहभागी होते.
युनेस्कोकडून 12 किल्ल्यांना जागतिक वारसा स्थळाचा दर्जा मिळाल्याने महाराष्ट्राच्या देदीप्यमान इतिहासाला जागतिक पटलावर मानाचे स्थान मिळाले आहे. विशेष म्हणजे युनेस्कोकडे पाठपुरावा करण्यासह देशविदेशांतून या प्रस्तावास नामांकन मिळावे, यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विशेष प्रयत्न केले.
देशभरातून आलेल्या 7 प्रस्तावांतून मराठ्यांचे लष्करी स्थापत्य या प्रस्तावाची पंतप्रधानांच्या कार्यालयाने निवड केली. युनेस्कोकडे पाठपुरावा करण्यासह देशविदेशांतून या प्रस्तावास नामांकन मिळावे, यासाठी प्रयत्न करण्याची सूचना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली होती.
