मृणालिनी नानिवडेकर
मुंबई : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पुनीत झालेले गडकिल्ले हा जगाला लाभलेला वारसा असल्याचे मान्य व्हावे यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेले चार दिवस २१ देशांशी स्वत: संपर्क केला . गडकिल्ल्यांचा वारसा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा ठरावा यासाठी महाराष्ट्राने सुरु ठेवलेल्या प्रयत्नांना पाठबळ मिळावे यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान मोदींना गेल्या आठवड्यात विनंती केली.
महाराष्ट्रातील १२ शिवकालीन किल्ल्यांना युनेस्कोने आंतरराष्ट्रीय वारसा दर्जा द्यावा यासाठी २९ जानेवारी २०२४ रोजी भारताने अर्ज केला होता. मराठा मिलिटरी लॅण्डस्केप्स ही युनेस्कोकडे भारताने केलेली शिफारस मान्य व्हावी यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अथक परिश्रम करीत आहेत. महाराष्ट्रातील छत्रपती शिवाजी महाताजांचे गडकिल्ले हा अमूल्य वसा असल्याने भारतातर्फे युनेस्कोकडे जागतिक वारसा अशी मान्यता मिळावी यासाठी १२किल्ल्यांची प्रवेशिका पाठवली होती.
स्वराज्याची राजधानी म्हणून उभा असलेला रायगड, त्या पूर्वी हिंदवी स्वराज्याचे शक्तीकेंद्र अन पहिली राजधानी असलेला राजगड, छत्रपती शिवाजी महाराजांचे जन्मस्थान असलेला शिवनेरी, समुद्रात उभारले गेलेले सिंधुदुर्ग आणि विजयदुर्ग, अफझलखानासारख्या बलाढय शत्रुला बुध्दीचातुर्याने ज्या किल्ल्याच्या पायथ्याशी चिरविश्रांती दिली गेली तो प्रतापगड, वीरश्रीचे प्रतीक असलेला पन्हाळगड, सुवर्णदुर्ग, लोहगड आणि जिंजी अशा १२ किल्ल्यांची नावे वारसा दर्जा मिळावा यासाठी पाठवण्यात आली होती.
गेले ३ दिवस जगातून वारसा स्थानांसाठी आलेल्या प्रवेशिका तपासण्याचे काम पॅरिस येथे सुरु असलेल्या परिषदेत चालू होते. इंटरनॅशनल काऊन्सिल ऑन मॉन्युमेंटस अॅंड साईटस् वारसा दर्जा ठरवत असते. महाराष्ट्रातील गडकिल्ल्यांची देखरेख व्यवस्थित नसल्याचे कारण पुढे करत अन्य देश ही प्रवेशिका रद्द करु शकतात असा सुगावा लागताच राज्य सरकारने युध्दस्तरावर किल्ल्यांचे महत्व लक्षात आणून देण्याचे ठरवले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना याबाबतीत महाराष्ट्र करत असलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिल्याचे समजते.
२१ देशांचे सदस्य असलेली समिती वारसा दर्जा कुठल्या प्रवेशिकेला द्यायचा हे ठरवत असते. भारताने शिवकालीन किल्ल्यांची प्रवेशिका पाठवण्यापासून याबाबत सतत पाठपुरावा करणाऱ्या मोदी यांनी ही माहिती मिळताच या काऊन्सिलवर असलेल्या सदस्यदेशांशी संपर्क साधणे सुरु केले. अर्जेंटिना , बेल्जियम, बल्गेरिया, ग्रीस, इटाली, जमैका, केनया, लेबनॉन, मेक्सिको, कोरिया, कतार, कझाकिस्तान, रवांडा, सेनेगल, युक्रेन , व्हिएटनाम, झांबिया आणि पहलगाम घटनेनंतर सध्या काहीसे ताणाचे संबंध झालेल्या तुर्किये या सर्व देशांशी पंतप्रधान कार्यालयाने संपर्क साधला. जागतिक वारसा मिळवण्याची धडपड पंतप्रधानांमुळे प्रत्यक्षात आली आहे. महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशीष शेलार, सचिव विकास खारगे आणि पुरातत्व खात्याचे प्रमुख डॉ.तेजस गर्गे यांनी यासाठी प्रयत्न केले.
पॅरिसहून या ऐतिहासिक निर्णयाची माहिती पुढारीला देताना अप्पर मुख्य सचिव विकास खारगे म्हणाले, " छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास हा शौर्याचा आहे, भावी पिढयांना प्रेरणा देणारा आहे. आर्किऑलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियाच्या अधिकार्यांसमवेत मी या ऐतिहासिक घटनेचा येथे साक्षीदार झालो हे भाग्य. आता वारसा जपण्यासाठी युनेस्कोबरोबरच केंद्र आणि राज्य योग्य तो निधी पुरवतील, इतिहास जागवणारे पर्यटन या किल्ल्यांवर सुरु होईल.
