मुंबई : राज्यातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या ‘प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण’ (पीएम पोषण) योजनेवर एलपीजी गॅस तुटवड्याचे सावट निर्माण झाले आहे. गॅस उपलब्धतेअभावी शाळांमधील स्वयंपाक व्यवस्थेवर परिणाम होत असल्याने प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम आणि इंडियन ऑईल या तेल कंपन्यांना पत्र पाठवून गॅस पुरवठ्यास प्राधान्य देण्याची विनंती केली आहे.
राज्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील सुमारे 86 हजार 210 शाळांमधील जवळपास 95 लाख विद्यार्थी पीएम पोषण योजनेचे लाभार्थी आहेत. या विद्यार्थ्यांना दररोज शाळांमध्ये शिजवलेला पोषण आहार दिला जातो. मात्र सध्या एलपीजी गॅसच्या तुटवड्यामुळे स्वयंपाकासाठी आवश्यक सिलिंडर मिळण्यात अडचणी निर्माण होत असल्याची माहिती विविध बचतगट आणि संस्थांकडून शिक्षण विभागाला देण्यात आली आहे. राज्यातील शाळांमध्ये आहार शिजविण्यासाठी दरमहा सुमारे 1.60 ते 1.70 लाख एलपीजी सिलिंडरची आवश्यकता भासत असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर प्राथमिक शिक्षण संचालकांनी भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम आणि इंडियन ऑईल या तेल कंपन्यांच्या व्यवस्थापकांना पत्र पाठवून पीएम पोषण योजनेसाठी काम करणाऱ्या बचतगट, महिला मंडळे तसेच केंद्रीय स्वयंपाकगृहांना एलपीजी गॅसचा पुरवठा प्राधान्याने करण्याची विनंती केली आहे.
राज्यातील बहुतांश शाळांमध्ये शैक्षणिक वर्ष संपण्यास अद्याप सुमारे दीड महिना अवधी शिल्लक आहे. या कालावधीत विद्यार्थ्यांना नियमित पोषण आहार देणे आवश्यक असताना एलपीजी गॅस तुटवड्यामुळे आहार शिजवण्याची अडचण निर्माण झाल्यास शाळांमधील पोषण आहार व्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये हा आहार महत्त्वाचा पोषण स्रोत मानला जातो. गॅस पुरवठा तातडीने सुरळीत करण्याची गरज शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त केली जात आहे.
