नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा : सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबईतील आरे वसाहतीत मेट्रो कारशेड (Metro Carshed) योजनेसाठी ८४ झाडे कापण्यासंबंधीच्या प्रकरणावर राज्य सरकारला मोठा दिलासा दिला आहे. सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड तसेच न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहन यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारने कारशेड उभारण्यासाठी आरेची केलेली निवड योग्य ठरविली असून बांधकामासाठी ८४ झाडे कापण्यास परवानगी दिली आहे. दरम्यान, प्रकल्पास विरोध करणाऱ्या याचिकांवर अंतिम सुनावणी फेब्रुवारी २०२३ मध्ये होणार आहे. न्यायालयाने मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनला (एमएमआरसीएल) वृक्ष प्राधिकारणासमक्ष अर्ज सादर करण्यास मंजुरी दिली आहे.
कांजूरमार्ग (Metro Carshed) येथे स्थलांतरित करण्याचा पूर्वीचा निर्णय बदलून आरे येथील कारशेडचे स्थान पुनर्संचयित करण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा नवीन निर्णय हा पूर्ण विचाराअंती घेण्यात आला होता. या निर्णयास प्रकल्प अंतिम टप्प्यात आला असताना स्थगिती देणे, या न्यायालयास अशक्य आहे. एमएमआरसीएल अर्जावर योग्य अटी घालून निर्णय घेण्यास वृक्ष प्राधिकरण स्वतंत्र असेल, असेही न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
प्रकल्पाचे ९५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित काम पूर्ण करण्यासाठी केवळ ८४ झाडे तोडण्याची गरज असून त्याचीच परवानगी हवी आहे. या प्रकल्पाची मूळ किंमत २३ हजार कोटी होती, या खटल्यामुळे प्रकल्पाची किंमत आता ३७ हजार कोटींवर पोहोचली आहे. या प्रकल्पामुळे कार्बन उत्सर्जन कमी होण्यास मोठी मदत होणार असल्याचा युक्तिवाद एमएमआरसीएलतर्फे बाजू मांडणारे सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी केला.
२३ नोव्हेंबरला एसजी मेहतांनी या प्रकरणावर तत्काळ सुनावणीची विनंती सरन्यायाधीशांसमक्ष केली होती.'कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ मेट्रो ३'साठी आरे वसाहतीत उभारण्यात येणाऱ्या कारशेडच्या कामात अडथळा बनणारी ही झाडे कापण्याची आवश्यकता असून ही झाडे कापण्यासाठी परवानगी मिळावी. यासाठी एमएमआरसीएल ९ नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. एमएमआरसीएलने ही झाडे कापण्यासंबंधी मुंबई महानगरपालिकेला सादर केलेल्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती या प्रतिज्ञापत्रानुसार केली होती.
हेही वाचलंत का ?
