मुंबई: देशातील नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या ‘राष्ट्रीय नागरी सहकारी वित्त आणि विकास महामंडळ' (एनयूसीएफडीसी) या शिखर संस्थेचे मुख्यालय दिल्लीहून मुंबईत हलविण्याची घोषणा केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी शनिवारी केली.
मुंबईतील फोर्ट भागातील शारदा सदन येथे ‘एनयूसीएफडीसी’च्या नवीन कार्यालयाचे उद्घाटन अमित शहा यांच्या हस्ते करण्यात आले. या सोहळ्यानंतर बीएसई इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन सेंटर येथे ‘सहकार नवक्रांती’ या विशेष कार्यक्रमात शाह बोलत होते.
नागरी सहकारी बँकातील सायबर धोके रोखणार
यावेळी एनयूसीएफडीसी आणि राष्ट्रीय न्यायवैद्यक विज्ञान विद्यापीठ (एनएफएसयू) यांच्यात एक सामंजस्य करार करण्यात आला. नागरी सहकारी बँकांमधील सायबर धोके रोखण्यासाठी उभारण्यात आलेल्या सुरक्षा कार्यसंचालन केंद्राचे (एसओसी) उद्घाटनही शहा यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यांच्या हस्ते भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी उपमहाव्यवस्थापक जी पी मिस्त्री लिखित ‘ऑपरेशनल रिस्क मॅनेजमेंट - ए प्रॅक्टिकल गाईड टू अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स’ या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले.
काळाची पावले ओळखून तंत्रज्ञानाचा अवलंब करा
नागरी बँकांचे कामकाज सुलभ, जलद आणि प्रभावी व्हावे यासाठी हे मुख्यालय दिल्लीऐवजी मुंबईत असणे अधिक न्याय्य आणि व्यावहारिक ठरेल. यामुळेे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. वाढत्या व्यावसायिक स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी नागरी सहकारी बँकांनी काळाची पावले ओळखून आधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करावा, आपल्या कामकाजात पारदर्शकता आणावी आणि ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या सेवांचे आधुनिकीकरण करावे, असे आवाहन शाह यांनी या वेळी केले.
ग्राहकांची समृद्धी हाच सहकार
बँका आर्थिकदृष्ट्या मजबूत करणे म्हणजे सहकार नव्हे, तर बँकांच्या माध्यमातून तळागाळातील ग्राहकांना समृद्ध करणे आणि त्याद्वारे स्वतःची वाढ करणे, हाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘सहकारातून समृद्धी’ या दृष्टिकोनाचा खरा अर्थ असल्याचे अमित शाह यांनी अधोरेखित केले.
नागरी बँकांनी स्वयंरोजगाराची शाश्वत व्यवस्था उभारावी
भारताला समृद्ध करण्यासाठी फक्त भांडवली बाजार (कॅपिटल मार्केट) पुरेसा नाही, तर देशातील सामान्य जनतेला आणि शेवटच्या घटकाला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी स्वयंरोजगाराची एक नवीन शाश्वत व्यवस्था उभारणे गरजेचे असून हे काम नागरी सहकारी बँका अत्यंत प्रभावीपणे करू शकतात, असे शहा यांनी सांगितले.
देशातील १ हजार ४०० नागरी बँकात सहा लाख कोटींच्या ठेवी
देशातील १,४०० नागरी सहकारी बँकांमध्ये सहा लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. देशाच्या आर्थिक विकासात या बँकांची भूमिका महत्त्वाची आहे. छोटे दुकानदार, व्यापारी, कुटीर उद्योग, एमएसएमई, स्थानिक व्यावसायिक, महिला बचत गट तसेच मध्यमवर्गीयांच्या विविध गरजा पूर्ण करण्यासाठी छोट्या कर्जांची आवश्यकता असते.
मोठ्या व्यवसायिक बँकांना या गरजा पूर्ण करणे शक्य होत नाही. मात्र तालुका पातळीवरील नागरी बँका ही भूमिका प्रभावीपणे पार पाडू शकतात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी २०४७ पर्यंत विकसित भारताचे स्वप्न पाहिले आहे. नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राला आधुनिक, सुरक्षित, पारदर्शक आणि जागतिक स्तरावर सक्षम करण्यासाठी ‘अम्ब्रेला ऑर्गनायझेशन’च्या माध्यमातून आज महत्त्वपूर्ण सुरुवात झाली आहे, असे शहा म्हणाले.
यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर, केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील, पणन मंत्री जयकुमार रावल, एनयूसीएफडीसीचे अध्यक्ष ज्योतिंद्र मेहता यांच्यासह विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.
देशातील सर्वाधिक नागरी बँका महाराष्ट्रात
देशातील सर्वाधिक ४४९ नागरी सहकारी बँका महाराष्ट्रात आहे. महाराष्ट्रासह गुजरात, कर्नाटक आणि गोवा या चार राज्यांत देशातील ७० टक्के नागरी बँका आहेत. जिथे सहकार क्षेत्राच्या मुख्य हालचाली आहेत, त्याच ठिकाणी हे मुख्यालय असायला हवे, या भूमिकेतून हा निर्णय घेतल्याचे शहा म्हणाले.
