मुंबई : दिव्यांग वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना समावेशक, सुलभ आणि अडथळामुक्त शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने (एनएमसी) देशातील सर्व वैद्यकीय महाविद्यालये आणि संस्थांमध्ये 'एनेबलिंग युनिट' स्थापन करणे बंधनकारक केले आहे. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांच्या अनुषंगाने हे परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे.
शिक्षण, एनएमसीचे सचिव डॉ. राघव लांगर यांनी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, दिव्यांग विद्यार्थ्यांना क्लिनिकल प्रशिक्षण आणि इंटर्नशिपदरम्यान आवश्यक असलेल्या सुविधा, वाजवी सवलती आणि शैक्षणिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी या एनेबलिंग युनिटवर असेल. प्रत्येक महाविद्यालयात हे युनिट दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी 'सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट' म्हणून काम करेल.
दिव्यांगत्वाशी संबंधित सुविधा मिळविण्यासाठी विद्यार्थ्यांकडून अर्ज स्वीकारणे, त्यावर कार्यवाही करणे आणि आवश्यक ती मदत वेळेत उपलब्ध करून देणे ही त्याची प्रमुख जबाबदारी असणार आहे. प्रवेश प्रक्रियेच्या वेळी तसेच महाविद्यालयाच्या संकेतस्थळावर आणि सूचना फलकावर एनेबलिंग युनिटची माहिती, उपलब्ध सुविधा आणि संपर्क तपशील प्रसिद्ध करणेही महाविद्यालयांसाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे.
याशिवाय दिव्यांग मूल्यांकन मंडळ, प्राध्यापक, संलग्न रुग्णालय प्रशासन आणि अन्य संबंधित प्राधिकरणांशी समन्वय साधून विद्यार्थ्यांना आवश्यक सुविधा वेळेत उपलब्ध करून देण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
प्रत्येक वैद्यकीय महाविद्यालयाने एनेबलिंग युनिट कार्यरत असल्याची खात्री करून त्याची माहिती सर्व विद्यार्थ्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवावी, असेही परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
