मुंबई | Rahi Sarnobat : नेमबाज राही सरनोबत यांना परीविक्षा (प्रोबेशन) पूर्ण केल्यानंतर वेतन दिले जाईल, असे असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले आहे. परिविक्षा कालावधी पूर्ण केला नसला तरी वेतन मिळावे, अशी मागणी सरनोबत यांच्यातर्फे करण्यात येत असली तरी त्याबद्दल कोणतेही सकारात्मक उत्तर राज्य सरकारतर्फे देण्यात आलेले नाही. राही सरनोबत यांना घेट उपजिल्हाधिकारी म्हणून नियुक्ती दिली गेली.
तीन वर्षात त्यांना प्रोबेशन पूर्ण करायचा असतो. त्या दरम्यान परीक्षा उत्तीर्ण व्हाव्या लागतात, पण खेळामुळे त्यांना त्या पूर्ण परीक्षा देता आलेल्या नाहीत. प्रोबेशन पूर्ण केल्यामुळे त्यांना तीन वर्षे पगार मिळाला. परंतु, तीन वर्षात प्रोबेशन करून कन्फर्मेशन झाले नाही म्हणून त्यांना काढून टाकलेले नाही. प्रोबेशन पूर्ण केल्यानंतर त्यांना पुढचा पगार दिला जाणार आहे. पण आता यापुढे प्रोबेशनचा कालावधी पाच वर्ष करणार असल्याची माहिती पाटील यांनी दिली.
ऑलिंपियन नेमबाज राही सरनोबत हिची दहा वर्षापूर्वी उपजिल्हाधिकारी म्हणून राज्य शासनाकडून नेमणूक झाली. परिविक्षाधीन कालावधीत तिला तीन वर्षे पगार मिळाला. मात्र, त्यानंतर हा कालावधी पूर्ण न केल्याचा ठपका ठेवल्याने ती गेली सात वर्षे बिनपगारी सेवेत आहे, अशा शब्दात नागपूरचे आमदार प्रवीण दटके यांनी विधान परिषदेत सरकारला धारेवर धरले.
क्रीडा विभागाशी संबंधित एका तारांकित प्रश्नावर चर्चा सुरू असताना त्यांनी हा मुद्दा मांडला. मात्र या चर्चे दरम्यान अन्य एका विषयावर इतका गदारोळ झाला की मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी काय उत्तर दिले हे कुणालाही ऐकता आले नाही. यानंतर राज्य सरकारतर्फे पाटील यांच्या उत्तरावर आधारित प्रसिध्द पत्रक जारी करण्यात आले मात्र, त्यातही सरनोबत यांच्याबाबत कोणतीही ठोस घोषणा सरकारतर्फे करण्यात आली नाही. राहीने २५ मीटर पॉइंट टू टू स्पोर्टस् पिस्तल प्रकारात विशेष उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. ती लंडन येथे २०१२ मध्ये झालेल्या ऑलिंपिक स्पर्धेसाठी निवड झालेली पहिली महाराष्ट्रीयन नेमबाज होती.
तिने युवा राष्ट्रकुल, राष्ट्रकुल, विश्वचषक नेमबाजी स्पर्धा अशा अनेक स्पर्धामध्ये उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. या सर्व कामगिरीची दखल घेत राज्य शासनाने तिची ऑगस्ट २०१४ मध्ये थेट उपजिल्हाधिकारी म्हणून नेमणूक केली. यात तिला सलग दोन वर्षांचा परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण करणे गरजेचे होते. मात्र, तिच्या स्पर्धा, सरावामुळे तिला तो सलगपणे पूर्ण करता आला नाही. तिने केवळ सहा महिने परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण केले. त्यामुळे २०१४ ते २०१७ दरम्यानच्या परिविक्षाधीन कालावधीतील पगार मिळाला. त्यानंतर गेली सात वर्षे ती बिनपगारी उपजिल्हाधिकारी म्हणून सेवेत आहे, याकडे दटके यांनी लक्ष वेधले. या मुद्यांची गंभीर दखल सभापती नीलम गोन्डे यांनी घेतली.
गुणवत्ताधारक खेळाडूंना शासन सेवेत थेट नियुक्ती देण्यासंदर्भात सुधारित धोरणाबाबतची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आहे, असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानपरिषदेत प्रत्रोत्तराच्या तासात सांगितले.
आंतरराष्ट्रीय आणि आशियाई स्तरावर पुरस्कार प्राप्त खेळाडूंना शासन सेवेत सामावून घेण्याबाबत तसेच दिव्यांग खेळाडूंना राज्यातूनही मदत मिळावी याबाबतचा प्रश्न विधानपरिषद सदस्य प्रवीण दटके यांनी उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना मंत्री पाटील म्हणाले की, राज्यात ५ सप्टेंबर २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये ३२ खेळाडूंना शासन सेवेत थेट घेण्यात आले. तसेच २६ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये एका खेळाडूला शासन सेवेत नियुक्ती दिली आहे. शासन सेवेत नियुक्त खेळाडू विविध क्रीडास्पर्धामध्ये सहभागी होतात. त्यांना २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण केल्यानंतर त्यांना ज्या परीक्षा देणे आवश्यक असतात त्या क्रीडा स्पर्धात खेळाडू सहभागी होत असल्यामुळे त्या परीक्षा देता येत नाहीत.
या खेळाडूंना जुन्या निर्णयान्वये परिविक्षाधीन कालावधी तीन वर्ष होता. आता तो पाच वर्ष करणार आहोत. नव्याने घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयात शासन सेवेत नियुक्त खेळाडूंना क्रीडा विभागातीलच उच्च पदावर नियुक्त्‌या दिल्या जातील. तसेच काही खेळाडूंची वयोमर्यादा संपली अशा खेळाडूंच्या बाबतीतही आम्ही विचार करू. असे पाटील म्हणाले. यावेळी भारतीय संघाने टी-२० विश्वचषक जिंकला त्याबद्दल विधानपरिषद सदस्य भाई गिरकर, प्रसाद लाड यासह सर्व सदस्यांनी यावेळी अभिनंदन केले.
