MLA disqualification case : राष्ट्रवादी काँग्रेस आमदार अपात्रता प्रकरणाचा लवकरच फैसला

नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : राष्ट्रवादी काँग्रेस आमदार अपात्रता प्रकरणावर २३ जुलैला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस आमदार अपात्रता प्रकरणात शिवसेनेप्रमाणेच विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी दोन्ही बाजूंच्या आमदारांना पात्र ठेवले होते. विधानसभा अध्यक्षांच्या या निर्णयाविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

Summary

• राष्ट्रवादी काँग्रेस आमदार अपात्रता प्रकरणावर २३ जुलैला सुनावणी

• नागालँडमधील राष्ट्रवादीच्या सात आमदारांना नोटीस

• अध्यक्षांच्या या निर्णयाविरोधात शरद पवार गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव

अजित पवार गटाचे सर्व आमदार अपात्र झाले पाहिजेत अशी शरद पवार गटाची मागणी आहे. सदर प्रकरण शरद पवार गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सरन्यायाधीशांकडे नमूद करून घेतले. त्यावर सरन्यायाधीशांनी २३ जुलैची तारीख दिली आहे. त्यामुळे आता राष्ट्रवादी काँग्रेस आमदार अपात्रता प्रकरणावर २३ जुलैला सुनावणी होणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाची नागालँडमधील राष्ट्रवादीच्या सात आमदारांना नोटीस

नागालँडमधील राष्ट्रवादीच्या आमदार अपात्रता प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने नागालँड विधानसभेतील राष्ट्रवादीच्या सात आमदारांना नोटीस बजावली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात फुट पडल्यानंतर नागालँडमधील राष्ट्रवादीचे सर्व सात आमदार अजित पवारांसोबत गेले होते. या सात आमदारांविरुद्ध शरद पवार गटाने विधानसभा अध्यक्षांकडे याचिका दाखल केली होती. मात्र सहा महिने विधानसभा अध्यक्षांनी यावर कुठलीही कारवाई केली नव्हती.

त्यानंतर निवडणूक आयोगाने पक्ष आणि चिन्ह अजित पवारांना दिले तेव्हा नागालँड विधानसभा अध्यक्षांनी आदेश दिला की त्यांना अपात्र करता येणार नाही. कारण पक्ष आणि चिन्ह अजित पवार गटाकडे आहे. आणि आमदारही अजित पवार गटाकडे आहेत. अध्यक्षांच्या या निर्णयाविरोधात शरद पवार गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. आज या प्रकरणावर सुनावणी पार पडली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी सर्व सात आमदारांना नोटीस जारी केली.

येत्या १६ जुलैला राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पक्ष आणि चिन्हाबाबतच्या प्रकरणावर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. यासोबतच हे प्रकरण एकत्र करण्यात आले असून १६ तारखेला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि चिन्हाच्या याचिकेवरील सुनावणी सोबतच राष्ट्रवादी काँग्रेस नागालँड आमदार पात्रता प्रकरण यांची एकत्र सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.