मुंबई : अजित पवार यांच्या दुर्दैवी अपघाती निधनानंतर केवळ दोन महिन्यांच्या आत राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये दोन गट पडले आहेत. अजितदादांच्या निधनानंतर 'कार्यकारी प्रदेशाध्यक्षा'बाबत निवडणूक आयोगाला प्रफुल्ल पटेल यांनी दिलेले पत्र उपमुख्यमंत्री आणि पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनेत्रा पवार यांनी अमान्य केले आहे. पटेल यांनी दिलेले स्पष्टीकरण सुनेत्राताईंना पटलेले नाही. "दादांच्या निधनानंतर प्रशासकीय सोयीसाठी कार्यकारी अध्यक्ष या नात्याने आपण हे पत्र दिले होते," ही प्रफुल्ल पटेल यांची भूमिका सुनेत्रा पवार यांनी फेटाळून लावली असल्याचे समजते.
निवडणूक आयोगाला दिलेल्या या पत्रात प्रफुल्ल पटेल यांचे 'राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष' हे पद गाळण्यात आले असून, सुनील तटकरे यांच्या 'प्रदेशाध्यक्ष' पदाचाही उल्लेख करण्यात आलेला नाही. पक्षाचे पदाधिकारी या नात्याने आयोगाला जी नावे पाठवण्यात आली आहेत, त्यात प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे यांचा उल्लेख केवळ 'साधे सदस्य' असाच करण्यात आला आहे. या पत्रात दिलीप वळसे-पाटील, चेतन तुपे, माणिकराव कोकाटे, शेखर निकम, सुबोध मोहिते, सरोज अहिरे, सलाम अलिक, जय पवार आणि धीरज शर्मा अशा नावांचा पदाधिकारी म्हणून उल्लेख आहे. तर शिवाजी गरजे या एकमेव सदस्याच्या नावापुढे 'कोषाध्यक्ष' असे पद दर्शवण्यात आले आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पक्षातील या गोंधळाच्या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी उच्च स्तरावर हालचाली सुरू झाल्या आहेत. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि खासदार पार्थ पवार यांची मनधरणी करण्यासाठी, तसेच आपली बाजू समजावून सांगण्यासाठी पटेल आणि तटकरे यांनी त्यांच्याशी संपर्क साधला होता. या नेत्यांनी पवार कुटुंबियांची भेटही घेतली, परंतु या बैठकीतून कोणताही तोडगा निघालेला नाही. उलट, यामुळे पक्षांतर्गत वाद वाढले असल्याची चर्चा आहे.
दरम्यान, पक्षाला सल्ला देणाऱ्या 'डिझाईन बॉक्स' या कंपनीचा करारही संपुष्टात आला आहे. ही कंपनी यापुढे सल्लागार म्हणून काम करणार की नाही, याचा निर्णय येत्या काही दिवसांत घेतला जाईल. गेल्या काही दिवसांपासून या गटामध्ये अस्वस्थता असून, त्यातच अजितदादांच्या दोन निकटवर्तीय कर्मचाऱ्यांना उपमुख्यमंत्री कार्यालयातून कार्यमुक्त करण्यात आले आहे. आज निवडणूक आयोगाशी झालेल्या पत्रव्यवहाराच्या प्रती समोर आल्यानंतर, पटेल आणि तटकरे यांच्या नावापुढे पदे नसल्याने हा वाद टोकाला गेल्याचे बोलले जात आहे.
या संदर्भात प्रतिक्रिया घेण्यासाठी संपर्क साधला असता सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. सध्या सुरू असलेल्या या घडामोडी 'चहाच्या पेल्यातील वादळ' ठरतात की हा वाद अधिक विकोपाला जातो, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, खासदार सुनील तटकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतल्याने, या बैठकीत पक्षातील अंतर्गत घडामोडींवर चर्चा झाली का, अशीही विचारणा होत आहे.
विश्वसनीय सूत्रांनुसार, "दादांच्या मृत्यूनंतर घेतलेले निर्णय लागू करू नयेत," असे पत्र सुनेत्रा पवार यांनी निवडणूक आयोगाला पाठवले होते. निवडणुका समोर असताना विशिष्ट परिस्थितीत निर्णय घेणे आवश्यक होते, ही पटेल आणि तटकरे यांची भूमिका सुनेत्रा पवार यांना मान्य नसल्याचे समजते. तसेच, अजित पवार यांच्या 'गुलाबी मोहिमे'चे नियोजन करणाऱ्या 'डिझाईन बॉक्स' या पीआर एजन्सीचा करारही आता अधिकृतपणे संपवण्यात आला आहे.
आयोगाला पाठवलेले पत्र हे केवळ काही काळाची सोय होती हे सुनेत्रा पवार आणि पार्थ यांना समजावून सांगण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाच्या नेत्यांनी बैठक घेतली. या बैठकीला पटेल, तटकरे, हसन मुश्रीफ, छगन भुजबळ हे नेते उपस्थित होते. पक्षाला पुढे न्यायचे आहे, गैरसमज झाला असेल तर तो दूर व्हावा यासाठी सुनेत्रा पवार यांची भेट घेण्याचे ठरले आहे.
पक्षाला गुलाबी करणाऱ्या पीआर कंपनीला दरमहा 6 कोटी रुपये फी म्हणून दिले जात होते. ही रक्कम मोठी आहे, आता निवडणूक संपल्याने अनावश्यक आहे, असे मत झाल्याने सध्या सेवा विस्कळीत करण्यात आल्या आहेत.
