मुंबई: आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी आपल्या खात्याचा, विभागाचा निधी आणि प्रस्तावावर मान्यतेची मोहोर उठविण्यासाठी मंत्रालयातील विविध विभागांची मंगळवारी 31 मार्चला शेवटच्या दिवसापर्यंत लगबग सुरू होती. मागच्या चार दिवसांत तब्बल 951 शासन निर्णय जारी करण्याचा पराक्रम प्रशासनाने साधला.
विशेष म्हणजे या चारपैकी एकच दिवस कामकाजाचा होता आणि तीन दिवस शासकीय सुट्टी होती. एरवी लागून आलेल्या सुट्टीत अधिकची भर टाकत मोठ्या सुट्टीची पर्वणी साधण्याची प्रशासकीय परंपरा असते. मात्र, मार्च एंड असल्याने ही परंपरा काहीशी बाधित झाली.
जीआर अपलोड करण्याची प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी मंत्रालयातील सातव्या माळ्यावरील माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या दालनाबाहेर या मंडळींनी गर्दी केली होती. मंगळवारी सुट्टीच्या दिवशीही सुमारे 267 जीआर जारी झाले.
31 मार्चला आर्थिक वर्ष संपते आणि 1 एप्रिलपासून नव्या आर्थिक वर्षाला सुरुवात होते. त्यामुळे 2025-26 या चालू आर्थिक वर्षातील आपल्या खात्याचा, विभागाचा निधी आणि प्रस्ताव मार्गी लावण्यासाठी एकच ‘प्रशासकीय घाई’ पाहायला मिळाली.
31 मार्चपर्यंत जीआर न निघाल्यास निधी व्यपगत होण्याचा धोका असतो. त्यामुळे या चार दिवसांत विशेष प्रयत्न करत आपापल्या जीआरवर सह्या होतील आणि त्या माहिती तंत्रज्ञान खात्यामार्फत संकेतस्थळावर अपलोड केले जातील, याची खबरदारी घेतली गेली. त्यासाठी संबंधित विभागांचे, मंत्री कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांपासून आापल्या मतदारसंघातील प्रस्ताव मार्गी लावण्याठी आमदारांचे सहाय्यक मंत्रालयातील सातव्या मजल्यावर राबत होते.
3 दिवसांत 7 टक्के बजेट खर्च
दरम्यान, मागील आठवड्यात शुक्रवार रात्रीपर्यंत 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात तरतूद केलेल्या निधीच्या केवळ 60 टक्के निधी खर्च झाला होता, तर रविवारी रात्री उशिरापर्यंत हा आकडा 63.88 टक्क्यांपर्यंत गेला होता. सोमवारी रात्री 8.30 वाजेपर्यंत हा आकडा 66.91 टक्क्यांपर्यंत वाढला होता. म्हणजे मागील तीन दिवसांत विविध विभागांनी 7 टक्के निधी खर्च केल्याचे दिसून आले.
विविध विभागांकडून शनिवार, रविवार,सोमवार आणि मंगळवार अशा 4 दिवसांत जारी झालेल्या जीआरची संख्या -
