नवी मुंबई : शासनाच्या नगर विकास विभागाने नवी मुंबई महापालिका आयुक्तांना अर्बन रिनीव्हल स्कीम अंतर्गत पुनर्विकासासाठी अनेक अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे रखडलेला पुर्नर्विकास मार्गी लागणार आहे. तसेच 30 चौ. मीटरपेक्षा कमी क्षेत्रफळाच्या घरांचा प्रश्नही सुटला असून या रहिवाशांना किमान 37.50 चौ. मीटरचे घर मिळणे योग्य असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे नवी मुंबईकरांना पुनर्विकासात कमीत कमी चारशे चौरस फुटांचे घर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
विशेषतः वाशी, सेक्टर 9 येथील सिडकोने बांधलेल्या जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला यामुळे गती मिळणार आहे. वाशी, सेक्टर9 येथील मे. जॅप्स को-ऑप. हौ. सोसायटी आणि नक्षत्र अपार्टमेंट या सिडकोने बांधलेल्या गृहनिर्माण संकुलांमधील बहुतांश घरे ही 30 चौ. मीटरपेक्षा कमी क्षेत्रफळाची आहेत. ती जर्ण झाली असून तातडीने पुनर्विकास आवश्यक असल्याचे महानगरपालिकेने शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. त्यानुसार शासनाने, ज्या नागरिकांकडे सध्या 30 चौ. मीटरपेक्षा कमी क्षेत्राचे घर आहे, अशा नागरिकांना पुनर्विकासानंतर किमान 37.50 चौ. मीटरचे घर मिळणे योग्य असल्याची भूमिका स्पष्ट केली आहे. यामुळे पुनर्विकासाला गती मिळणार आहे.
शासनाने दिलेला हा निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण असून त्यामुळे विकासकांना देखील पुनर्विकास प्रकल्प पूर्ण करणे व्यवहार्य ठरणार असून रहिवाश्यांना प्रशस्त आणि मजबूत घरे उपलब्ध होतील. एफएसआय वाढीचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणात नागरिकीकरण वाढण्यात होणार नसून केवळ तीस ते पस्तीस टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे.
किशोर पाटकर, शिवसेना जिल्हाप्रमुख, नगरसेवक
पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये वाणिज्य वापर किती टक्के असावा, याबाबतही स्थानिक पातळीवर निर्णय घ्या. पार्किंगच्या नियमांमध्ये सवलत देता येईल. मात्र नियमांनुसार पूर्ण पार्किंग देणे बंधनकारक . मनोरंजनासाठीची खुली जागा एकाच ठिकाणी किंवा टप्प्याटप्प्याने द्यावी. 10 टक्के ॲमेनिटी स्पेस दोन प्रकल्पांत देता येईल. काही नियम प्रशासकीय असल्याने, त्यावर सिडकोशी चर्चा करून अंतिम निर्णय घेता येणार.
