नवी मुंबई: नवी मुंबई एमआयडीसी क्षेत्रातील झोपडपट्टयांचा एसआरएच्या माध्यमातून विकास करण्यासाठी एमआयडीसीने काढलेले टेंडर रद्द करण्यात आले आहे. सोमवारी झालेल्या पालिकेच्या महासभेत माजी महापौर सुधाकर सोनावणे यांनी राज्य शासनाच्या अभिनंदनाचा ठराव मांडला होता.
या चर्चेत विरोधकांनी देखील सहभाग घेत एसआरएच्या माध्यमातून झोपडपट्टयांचा पुनर्विकास नको अशी भूमिका घेत सत्ताधारी आणि विरोधकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. तर सभागृहात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या श्रेयवादावरून सदस्यांमध्ये वादही झाले. मात्र तुर्तास नवी मुंबईतून एसआरएच्या माध्यमातून झोपडपट्टयांचा विकास हा हद्दपार झाला आहे.
नवी मुंबई एमआयडीसी क्षेत्रातील झोपडपट्टयांचा एसआरएच्या माध्यमातून विकास करण्यासाठी एमआयडीसीने काही दिवसांपूर्वी टेंडर काढले होते. त्याला वनमंत्री गणेश नाईक यांनी कडाडून विरोध केला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेत हा प्रस्ताव कॅबिनेटच्या माध्यमातून टेंडर रद्द करण्याची मागणी नाईक यांनी केली होती. मुख्यमंत्र्यांनी ही मागणी मान्य केल्यानंतर नवी मुंबईत शिवसेना व भाजपामध्ये झोपडपट्टयांमधील मते डोळयासमोर ठेऊन राजकारण करण्यात आले.
नवी मुंबईतील झोपडपट्टीवासीयांची अवस्था ही नटसम्राट नाटकामधील ‘कोणी घर देता का घर?’ अशी झाली आहे. सन 1995, सन 2002, सन 2011 या वर्षांत झोपडपट्टीसाठी जे धोरण आले, त्यांचे काय झाले? आता एमआयडीसीचे टेंडर रद्द झाले म्हणजे संकट टळलेले नाही. एसआरएच्या विकासाचा प्रस्ताव नाकारताना शासनाच्या मार्फत काही तरी नवीन धोरण यायला पाहिजे अशी भूमिका एकमेकांवर राजकीय प्रत्यारोप न करता एकत्रिकपणे घेतली पाहिजे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन झोपडपट्टीच्या विषयासाठी सर्वसमावेशक योजना आणण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येईल.
- विजय चौगुले, विरोधी पक्ष नेता
नवी मुंबईतील झोपडपट्ट्यांच्या विकासासाठी 24 मार्च रोजी एमआयडीसीने प्रस्ताव मांडला आणि 27 मार्च रोजी टेंडर काढले. एवढया कमी वेळेत एखादी निविदा प्रक्रिया कशी काय निघू शकते. शहरातील झोपडपट्टी गाव-गावठाणांमध्ये कुटुंब वाढल्याने घरांचा लाभ मिळणार नव्हता. एमआयडीसीच्या माध्यमातून लोकांची दिशाभूल करु दिली जाणार नाही. त्यामुळे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी तातडीने मुख्यमंत्र्याची भेट घेऊन अन्यायकारक निर्णय रद्द केला. त्यामुळे आता नवी मुंबईचा विकास हा महापालिकेच्या नियोजनाखाली क्लस्टरच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे.
- सागर नाईक, सभागृह नेते
27 मार्च 2026 रोजी मुख्यमंत्री आणि वनमंत्री गणेश नाईक यांच्यासमवेत कॅबिनेटच्या बैठकीत मी स्वत: मंत्रालयात उपस्थित होते. मुख्यमंत्र्यांनी हे टेंडर रद्द केले आहे. सर्वपक्षीयांनी एसआरएमधून झोपडपट्टयांचा पुनर्विकास करण्याची एमआयडीसीची योजना नाकारली आहे. हा ठराव सर्वानमुमते चर्चेतून झालेला आहे.
- सुजाता पाटील, महापौर
