मुंबई: येस बँक आणि दिवाण हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेडच्या (डीएचएफएल) संबंधित कथित आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या आणि ईडीने मालमत्ता जप्ती केल्याने अडचणीत आलेल्या पुण्यातील बिल्डर, हॉटेल व्यावसायिक अविनाश भोसले यांना पीपीएमएलए अंतर्गत अपिलीय न्यायाधिकरणाने मोठा दिलासा दिला. न्यायाधिकरणाचे अध्यक्ष न्या. मुनीश्वर नाथ भंडारी आणि सदस्य जी. सी. मिश्रा यांनी ईडीची जप्ती कारवाई अयोग्य ठरवत मालमत्तांवरील कारवाई रद्द केली. मात्र 25 कोटी रुपयांच्या मालमत्तांवरील जप्ती कायम ठेवली.
डीएचएफएलची समूह कंपनी असलेल्या आरकेडब्ल्यू डेव्हलपर्सला वांद्रे येथील प्रकल्पासाठी 750 कोटींचे कर्ज मंजूर केल्याचा त्यांच्यावर आरोप ठेवण्यात आला आहे. तसेच भोसलेंना वरळी येथील झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पातही सल्ला शुल्क रक्कम मिळाली.
Medicine Pricing: औषध किंमत नियंत्रणावरुन हायकोर्टाचा केंद्र सरकारला दणका; ट्रायडॉस कंपनीविरोधातील नोटीस रद्दप्रकल्पाचा खर्च, वास्तुविशारद आणि अभियांत्रिकी आराखडा करार, वित्तीय मूल्यांकन व संरचना आदींबाबत भोसलेंच्या कंपन्यांकडून सल्ला देण्यात आल्याचा आरोपही त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. सीबीआयकडून अविनाश भोसलेंना अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर ईडीने भोसले यांना ताब्यात घेऊन कारवाई सुरू केली होती.
पीपीएमएलए अंतर्गत अपिलीय न्यायाधिकरणाने डीएचएफएलने बोगसरित्या भोसले यांच्या कंपन्यांना 71 कोटी 82 रुपये दिल्याच्या ईडीच्या आरोपांमध्ये कोणतेही तथ्य आढळून आले नाही. भोसले यांच्या कंपन्या आणि इतर पक्षकारांमधील कर्ज करार 2014 मध्ये झाले होते. त्यावेळी भविष्यातील गुन्ह्याची कोणतीही माहिती असल्याचा पुरावा नसल्याचे ईडीने मान्य केले.
या व्यवहारांचा गुन्ह्याशी थेट संबंध जोडण्यात ईडी अपयशी ठरल्याचा ठपका ठेवत जप्तीची कारवाई रद्द केली. डेअरी खरेदी करणाऱ्यांनी व्यवहार लांबविण्याने त्यास उशीर झाला होता. भोसले यांच्या कंपन्या आणि इतर पक्षकारांमधील कर्ज करार 2014 मध्ये झाले होते. त्यावेळी भविष्यातील गुन्ह्याची कोणतीही माहिती असल्याचा पुरावा नसल्याचे स्पष्ट केले. या व्यवहारांचा गुन्ह्याशी संबंध जोडण्यात ईडी अपयशी ठरल्याचे स्पष्ट करीत या व्यवहारातील उशिरा झालेल्या देयकासंदर्भात 25 कोटींची जप्ती कायम ठेवली.
