मुंबई: औषधांच्या किमती निश्चित करण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने सोमवारी महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. सस्टेन्ड रिलीज आणि कंट्रोल्ड रिलीज ही औषधे निर्मितीची दोन भिन्न तंत्रज्ञान आहेत. विशिष्ट अधिसूचनेशिवाय प्रशासन या दोन्ही औषधांना एकसमान मानून त्यांच्या किमती ठरवू शकत नाही, असा निर्णय न्या. मनीष पितळे आणि न्या. श्रीराम शिरसाट यांच्या खंडपीठाने दिला. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे केंद्र सरकारला मोठा दणका बसला आहे.
ट्रायडॉस लॅबोरेटरीज प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने निर्णय दिला. थिओफिलिन औषधाच्या किमतीवरून वाद सुरू झाला होता. औषध किंमत नियंत्रण आदेशानुसार सस्टेन्ड रिलीज औषधांच्या किमतीवर मर्यादा होती.
मात्र, याचिकाकर्ती कंपनी कंट्रोल्ड रिलीज प्रकारातील औषध विकत होती. 2006 मध्ये सरकारने नवीन आदेश काढून कंट्रोल रिलीज औषधांनाही त्या कक्षेत आणले. तोपर्यंत कंपनीने संबंधित औषधाचे उत्पादन बंद केले होते. नंतर नऊ वर्षांनी 2015-16 मध्ये केंद्र सरकारने कंपनीला नोटीस पाठवली.
औषधाची जास्त किंमत आकारल्याचा दावा करीत कंपनीकडून कोट्यवधी रुपयांच्या वसुलीचा प्रयत्न करण्यात आला. त्याविरोधात नोटीशीला आव्हान देत कंपनीने उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले.
-+न्यायालयाने सरकारच्या कारवाईवर ताशेरे ओढले. सरकार इतक्या दीर्घ काळानंतर नोटीस बजावणे अन्यायकारक आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.जोपर्यंत सरकार अधिकृतपणे अधिसूचना काढून दोन्ही औषध प्रकारांना समान घोषित करत नाही, तोपर्यंत केवळ अंदाजावर आधारित औषधांची किंमत ठरवणे चुकीचे आहे, असेही निरिक्षण खंडपीठाने नोंदवले आणि कंपनीला बजावण्यात आलेली नोटीस रद्द केली.
