वाशी: नवी मुंबईत गावठाण, झोपडपट्टी आणि सिडको नोडमध्ये गेल्या काही वर्षांत सुमारे १२ हजार अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. त्यांना महापालिकेकडून पुन्हा नोटिसा पाठवण्यात आल्या असून सोमवारपासून नियमितीकरणासाठी त्या-त्या विभाग कार्यालयात कागदपत्रांसह हजर राहण्याचे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
२०२४ मध्ये अनधिकृत बांधकामांबाबत सर्वोच्च न्यायालयामध्ये एक जनहित याचिका दाखल झाली होती. त्यामध्ये सर्व अनधिकृत बांधकामांवर कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार सर्व विभाग अधिकाऱ्यांनी गावठाण, झोपडपट्टी, सिडको नोड येथील अनधिकृत बांधकामधारकांना महापालिका निवडणुकीपूर्वी नोटिसा बजावण्यास प्रारंभ केला होता.
मात्र निवडणुका व त्यानंतर जनगणना कामामुळे हे काम थांबले होते. आता पुढील आठवड्यात न्यायालयात सुनावणी लागण्याची शक्यता असल्याने आता उर्वरित सर्व नोटिसा बजावण्याचे काम पुन्हा वेगाने सुरू झाले आहे. एकूण १२ हजार जणांना या नोटिसा पाठवण्यात येणार आहेत.
या नोटिसांमध्ये म्हटले आहे की, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन आणि नगर रचना अधिनियम, १९६६ च्या तरतुदीन्वये कायदेशीर कार्यवाहीस पात्र असल्याचे सकृत दर्शनी दिसून येते. त्या अनुषंगाने कागदपत्रे सादर करून सुनावणीसाठी उपस्थित राहण्यास सांगितले आहे.
सदर सुनावणीसाठी प्रत्यक्ष उपस्थित न राहिल्यास अथवा कागदपत्रे सादर न केल्यास बांधकामधारकाचे कोणतेही म्हणणे नाही, याची नोंद घेऊन या प्रकरणी नियमानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असे नोटिसीमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. शहरात एकाच वेळी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात नोटिसा आल्याने रहिवाशांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
वाढीव बांधकामांमुळे सुविधांवर ताण
नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील महानगरपालिकेच्या विकास अनुमतीशिवाय मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे करण्यात आली आहेत. यामुळे शहरातील पायाभूत सुविधांवर ताण वाढून या सुविधांचा बोजवारा उडायला लागला आहे. शहरातील अनेक भागांत जलवाहिन्यांद्वारे होणारा पाणीपुरवठा कमी पडू लागला आहे.
२०३५ या वर्षापर्यंत पुरणाऱ्या मलनिःसारण वाहिन्या आतच भरून वाहू लागल्या आहेत. गावठाण, एल.आय.जी. झोपडपट्टी येथे १०० घरांच्या क्षमतेनुसार रस्ते, गटर, मीटर, उद्यान, मैदान आणि अन्य पायाभूत सुविधा देण्यात आल्या होत्या. तेथे ४०० ते ५०० घरे अनधिकृत बांधल्याने पायभूत सुविधांवर ताण आला आहे.
