नवी मुंबई: नवी मुंबई महानगरपालिकेत भारतीय जनता पक्षाने बहुमताच्या जोरावर इंग्रजी शाळा सुरु करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला असून मराठी शाळांच्या अस्तिवत्वासाठी आता शिंदेंची शिवसेना सरसावली आहे. काही झाले तरी मराठी शाळा बंद होऊ देणार नाही, अशी कठोर भूमिका घेत या निर्णयाविरोधात शिवसेनेने न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. जर मराठी शाळा बंद करण्याचा घाट सत्ताधारी घालत असतील, तर त्याविरोधात रस्त्यावर उतरून आंदोलन करु, असा इशारा शिवसेनेचे उपनेते तथा पालिकेचे विरोधी पक्षनेते विजय चौगुले यांनी दिला आहे.
राज्यात भाजपसोबत सत्तेत असलेल्या महायुतीतील मित्रपक्ष शिवसेना शिंदे गट मागील काही दिवसांपासून विविध विषयांवरून आमने-सामने आला आहे. पालिका कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 58 वरुन 60 वर्षे करण्याच्या निर्णयानंतर नवी मुंबई भाजप-शिवसेना, विशेष करून वनमंत्री गणेश नाईक आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यात खडाजंगी सुरु आहे.
पालिकेच्या सभागृहात महासभेत देखील दोन्ही पक्षांच्या सदस्यांकडून एकमेकांवर प्रहार सुरु आहेत. त्यातच भाजपचे सभागृह नेते सागर नाईक यांनी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरु करण्याचा प्रस्ताव महासभेत मांडला. त्यावेळी विरोधी पक्षातील शिवसेना आणि मनसेच्या सदस्यांनी विरोध दर्शविला होता. मात्र, संख्याबळाच्या जोरावर विरोधकांना न जुमानता सत्ताधाऱ्यांनी हा प्रस्ताव मंजूर केला आहे.
मराठी शाळेच्या मुद्यावरून आता शिवसेना आक्रमक झाली आहे. ‘नवी मुंबई महानगरपालिका शिक्षण रुपांतरण धोरण-2026’ च्या नावाखाली आलेला प्रस्ताव हा मराठी शाळा बंद करण्याचा एक प्रकारे घाट घातला जात असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते विजय चौगुले यांनी पत्रकार परिषदेत केला आहे.
भारतीय संविधानातील कलम 243-ड नुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना शिक्षणासह विविध विषयांवर अधिकार प्रदान करण्यात आले असले, तरी ते अधिकार शासनाच्या धोरणात्मक चौकटीत व लागू कायद्याच्या अधीन वापरले जात नसल्याचा, आरोप चौगुलेंनी केला आहे.
राज्यात मराठी भाषे संरक्षण करणे ही शासन व स्थानिक जबाबदारी असल्याचा विसर सत्ताधाऱ्यांना पडला असल्याने हा प्रस्ताव मांडण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. इंग्रजी शाळांना आमचा विरोध नसला, तरी इंग्रजीची सक्ती करून सुरु केलेल्या उदात्तीकरणाला विरोध असल्याचे चौगुले म्हणाले. या विरोधात आपण न्यायालयामध्ये तक्रार दाखल केली असून महापालिकेच्या 80 मराठी शाळा बंद पडू देणार नसल्याची भूमिका शिवसेनेने घेतली आहे.
सीबीएसई शाळेत शिक्षक नाहीत, विद्यार्थ्यांना शाळा सुरु होऊन सहा महिने उलटल्यानंतर गणवेश दिला जातो, शिक्षकांची कमतरता आहे. मात्र, असे असताना कोपरखैरणेतील एका शाळेला शिक्षक पुरवण्यासाठी बाह्य संस्थेला 34 कोटींचे टेंडर दिले जात आहे. महापालिकेत भाजपचे बहुमत असल्याने मनाला वाटेल तसे नियमांना बगल देणारे प्रस्ताव सत्ताधारी मांडत आहेत. मराठी शाळा बंद करण्याचा जर नवी मुंबईत प्रयत्न केला गेला, तर शिवसेना त्याला कदापिही थारा न देता हा सत्ताधाऱ्यांचा मनसुबा उधळून लावेल. आम्ही मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, शिक्षण मंत्री यांना निवेदन दिले असून न्यायालयात पिटीशन दाखल केली आहे.
- विजय चौगुले, विरोधी पक्षनेते-नमुंमपा
