मुंबई: उच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर नवी मुंबई महापालिकेने कंत्राटी कर्मचारी यांना कायम सेवेत घेण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेत मंगळवारी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. पालिका प्रशासनाने सभागृहात या ठरावाला मंजुरी घेतली असून ही प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत नवीन भरती केली जाणार नाही, असे न्यायालयासमोर स्पष्ट केले आहे.
त्यामुळे 479 कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा कायम सेवेत येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महापालिकेत 10 ते 18 वर्षांपासून सेवेत असलेल्या या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना यामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे.
नवी मुंबई पालिकेत दीर्घकाळ सेवा केलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांपैकी अनेकजण शारीरिकदृष्ट्या दिव्यांग तसेच 50 वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे आहेत. त्यांची तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्ती करण्यात आली होती. ते महापालिकेच्या मुख्य कामांमध्ये कार्यरत आहेत.
असे असताना महापालिकेने 668 मंजूर पदांसाठी जाहिरात दिली होती. तथापि, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत घेतले नाही. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. ॲड. सुमीत काटे आणि ॲड. आशिष पवार यांच्यामार्फत न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती आर. आय. छागला आणि न्यायमूर्ती अद्वैत एम. सेठना यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. मागील सुनावणीच्या वेळी खंडपीठाने राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाला याचिकाकर्त्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्याबाबत निर्णय घेण्याचे निर्देश देताना संबंधित कार्यवाहीचा आराखडा सादर करण्याचे आदेश दिले होते.
त्यानुसार महानगरपालिका उप आयुक्त (सामान्य प्रशासन विभाग) किसनराव पालंदे यांनी मंगळवारी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. याची दखल घेत खंडपीठाने याचिकेची सुनावणी 16 जूनपर्यंत तहकूब ठेवली आहे.
पालिका प्रतिज्ञापत्रात काय?
नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या नवनिर्वाचित सभागृहाच्या विशेष सभेत या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सामावून घेणे आणि पदांचे सुसूत्रीकरण करणे, तसेच ही प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत त्यांच्या पदांच्या वेतनश्रेणीनुसार वेतन द्यावे, असा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच या कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत नवी मुंबई महानगरपालिकेत कोणतीही नवीन भरती केली जाणार नाही, असाही ठराव करण्यात आल्याची माहिती प्रतिज्ञापत्रात महापालिकेने खंडपीठाला दिली आहे.
