दिलीप सपाटे
मुंबई: राज्याच्या मजबूत आर्थिक स्थितीचे चित्र मांडले जात असताना राज्य सरकारच्या विविध विभागाकडे ठेकेदारांची एक लाख कोटींपेक्षा जास्तीची देणी थकली आहेत. त्यामुळे या ठेकेदारांवर आता कर्जबाजारी होण्याची वेळ आल्याने सरकारी कामे बंद करण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार संघटनेने दिला आहे.
महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या आधी लाडकी बहीण योजना लागू केली. या योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवरील भार वाढला असताना निवडणुकीपूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि आदिवासी विकास विभागाकडे निधीची तरतूद नसताना हजारो कोटींची कंत्राटे वाटण्यात आली.
याशिवाय नगरविकास विभाग, सामाजिक न्याय, जलसंधारण या सारख्या विभागांनी देखील निवडणुकीपूर्वी निधीचा विचार न करता कामे मंजूर करत आदेश काढले. आता हेच निर्णय आर्थिक टंचाई निर्माण होण्यास कारणीभूत ठरत आहेत.
आज मितीला राज्य सरकारकडे कंत्राटदारांची एक लाख कोटींपेक्षा अधिकच्या रकमेची बिले थकली आहेत. आता दीड दोन वर्ष झाली तरी बिले मिळत नसल्याने कंत्राटदार आर्थिक संकटात सापडले आहेत. बिलाचे पैसे मिळत नसल्याने कर्जबाजारी होण्याची पाळी त्यांच्यावर आली आहे.
गेल्या दीड वर्षात थकबाकीचा आकडा 1.16 लाख कोटींवर गेला होता. कंत्राटदारांच्या आंदोलनानंतर सरकारने 20 हजार कोटी रुपये दिले. पण नव्या कामांची बिले जमा होताच हा आकडा आता पुन्हा 1 लाख कोटींच्या पार गेला आहे. 31 मार्च आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस सरकार मोठी रक्कम अदा करेल, अशी आशा या कंत्राटदारांना होती पण किरकोळ रक्कम अदा झाल्याने त्यांच्यात निराशा पसरली आहे. एका आदिवासी विकास विभागाचा विचार केला तर या विभागाकडे 12 हजार 500 कोटींची बिले थकली आहेत. त्यापैकी फक्त 240 कोटी रुपयांची बिले अदा करण्यात आले आहेत.
अशीच अवस्था सार्वजनिक बांधकाम, नगरविकास विभागाची आहे. त्यामुळे ठेकेदार संघटनेने आक्रमक होत पुन्हा आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे.
