मुंबई : नवी मुंबईतील भाजप आणि शिंदे शिवसेना गटातील बेबनाव न्यायालयात पोहोचला आहे. भाजप मंत्री गणेश नाईक यांच्या जनता दरबाराला आक्षेप घेत शिंदे शिवसेना गटाच्या जिल्हाप्रमुखांनी नाईकांच्या जनता दरबारावर बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती,पण याचिकाकर्त्यांची हायकोर्टाने चांगलीच झाडाझाडती घेतली.
मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने मंत्र्यांना जनता दरबार घेऊ नका हे आम्ही सांगायचे का ? याउलट तुम्हीच त्यांना जनता दरबार घेऊ नका,असे का सांगत नाही, असे फटकारत तूर्तास याचिकेत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.
नवी मुंबईतील भाजप आणि शिंदे गटातील वाद चव्हाट्यावर आला.भाजप मंत्री गणेश नाईक हे ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री नसतानाही जिल्ह्यात विविध ठिकाणी दौरे करत जनता दरबारांचे आयोजन करत आहेत. नाईक यांना ठाणे जिल्ह्यात जनता दरबार घेण्याचा अधिकार नसतानासुद्धा महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ठाणे, नवी मुंबई, मिरा-भाईंदर व इतर ठिकाणी जनता दरबार घेत असल्याचा आरोप करत शिंदे गटाचे जिल्हाप्रमुख किशोर पाटकर यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.
गणेश नाईकांना जनता दरबार घेण्यापासून रोखावे. जनता दरबाराला उपस्थित राहणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कायद्यानुसार कारवाई करावी तसेच त्यांच्या एका दिवसाचा पगार कापण्यात यावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
या याचिकेवर मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने याचिकेची दखल घेत याचिकाकर्त्यांनाच फटकारले. जनता दरबारात जाऊन जनता दरबार घेऊ नका, असे तुम्हीच गणेश नाईकांना सांगा, असे सुनावत न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना याचिका मागे घेण्याचे सुचवले. त्यावर वकिलांनी वेळ देण्याची मुभा मागितली.खंडपीठाने याची दखल घेत सुनावणी 9 डिसेंबरपर्यंत तहकूब केली.
