मुंबई : नमिता धुरी
कोणताही अभ्यास न करता, तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाशिवाय सुरू झालेल्या आयसीएसई, केंब्रिज आणि आयबी शाळांचा खर्च पालिकेला डोईजड होऊ लागला असून आता या तिन्ही शाळांचे रुपांतर सीबीएसई शाळांमध्ये करण्याचा विचार मुंबई महानगरपालिका करत आहे.
समाजमनात पालिका शाळांची ढासळलेली प्रतिमा सुधारण्यासाठी पालिकेने केंद्रीय व आंतरराष्ट्रीय मंडळांच्या शाळा सुरू केल्या. ११ शाळांना सीबीएसईची संलग्नता मिळाली असून आणखी ८ शाळांना संलग्नता घेतली जात आहे. आयसीएसई, केंब्रिज व आयबी मंडळांच्या एकेक शाळा सुरू झाल्या; मात्र त्यांची संख्या वाढवता आली नाही. या सर्व शाळांमध्ये सध्या ४ हजार विद्यार्थी आहेत.
सीबीएसईची संलग्नता मिळवण्यासाठी केवळ ५० हजार रुपये खर्च येतो; मात्र इतर मंडळांच्या संलग्नतेसाठी प्रचंड खर्च होतो. आयसीएसईची दहावीची पहिली तुकडी गेल्या वर्षी बाहेर पडली. यावर्षी आयबी शाळा चौथीपर्यंत तर केंब्रिज शाळा पाचवीपर्यंत पोहोचली आहे. आतापर्यंत झालेला भरमसाट खर्च पाहता पुढील इयत्तांसाठी आयबी, केंब्रिजची संलग्रता घेण्याबाबत पालिका संभ्रमात आहे.
आर्थिकदृष्ट्या मागास कुटुंबांतील विद्यार्थी पालिका शाळांमध्ये शिकतात. दहावीपर्यंत आंतरराष्ट्रीय मंडळांमध्ये शिकल्यानंतर पुढे अकरावी-बारावीचे शिक्षण त्याच मंडळांमध्ये घेण्यासाठी येणारा प्रचंड खर्च या विद्यार्थ्यांना परवडणार नाही. परिणामी, दहावीनंतर हे विद्यार्थी पुन्हा राज्य मंडळाकडेच वळतील. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय मंडळांच्या शाळा व्यवहार्य ठरत नसल्याची उपरती पालिकेला झाली आहे.
शिवसेनेचे नेते आदित्य ठाकरे यांच्या पुढाकाराने २०२१मध्ये मुंबई महापालिकेच्या ११ पब्लिक स्कूल्सना सीबीएसईची मान्यता मिळाली. महापालिकेच्या शिक्षण विभागाचे अभिनंदन करणारी पोष्ट तेव्हा आदित्य यांनी लिहिली. या शाळांमध्ये चिकूवाडी, प्रतीक्षानगर, पूनम नगर, मिठागर, हरियाली व्हिलेज, राजावाडी आदी शाळांचा समावेश होता. तेव्हाही पालिकेच्या मराठी शाळांचे हे इंग्रजीकरण असल्याची ओरड झाली आणि मराठीचा आग्रह धरणारे या निर्णयावर तुटून पडले होते. आता हे इंग्रजीकरण पालिकेलाच परवडेनासे झाले आहे.
उच्च शिक्षणासाठी परदेशात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना 66 केव्या आयसीएसई, केंब्रिज, आयबी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या शिक्षण मंडळांचा अकरावी-बारावीचा खर्च परवडणार नाही. त्यामुळे ते पुन्हा राज्य मंडळाकडेच वळतील. शिवाय या तिन्ही मंडळांच्या शाळा चालवण्यासाठी प्रचंड खर्च होत आहे. त्यामुळे या शाळांचे रुपांतर सीबीएसईमध्ये करण्याचा विचार सुरू आहे.
सुजाता खरे, शिक्षणाधिकारी
