मुंबई : मुंबईत दरवर्षी 8 टक्केपर्यंत होणाऱ्या पाणीपट्टीवाढीला स्थगिती देण्याची घोषणा महापौरांनी केली आहे. पण पाणीपट्टीवाढ रोखणे आर्थिकदृष्ट्या शक्य नसल्याचे पालिकेच्या जल अभियंता विभागातील वरिष्ठ अभियंत्यांचे म्हणणे आहे. पाणीपट्टीवाढीला स्थगिती दिल्यास आस्थापनासह वीज व अन्य खर्च भागवायचा कसा असा प्रश्न निर्माण होईल, असे मतही अभियंत्यांनी व्यक्त केले.
जल अभियंता खात्याचा आस्थापना खर्च (कर्मचाऱ्यांचा पगार व अन्य भत्ते), प्रशासकीय खर्च, प्रचालन व परिरक्षण खर्च, विद्युत खर्च व शासनाच्या भातसा व अप्पर वैतरणा धरणातून उपसा केलेल्या पाण्याची पाणीपट्टी यांच्या एकत्रिक खर्चाचा आढावा घेऊन प्रतिवर्षी 8 टक्केपर्यंत पाणीपट्टी वाढ करण्याचा अधिकार स्थायी समितीने पालिका प्रशासनाला दिला आहे. त्यानुसार ही वाढ करण्यात येते. परंतु मुंबईच्या महापौरपदी विराजमान झाल्यानंतर रितू तावडे यांनी दरवर्षी करण्यात येणाऱ्या 8 टक्के पाणीपट्टीवाढीला स्थगिती देण्याची घोषणा केली. त्यामुळे पालिकेच्या जल अभियंता विभागातील अभियंत्यांना आश्चर्याचा धक्का बसला आहे.
पाणीपट्टी वाढ करण्यास महापौरांनी स्थगिती दिल्यास पाणीपुरवठा करण्यासाठी होणारा खर्च भागवण्यासाठी पालिकेच्या अन्य उत्पन्न स्त्रोत्रांतील पैसे काढावे लागतील. सध्या महापालिकेमार्फत सुरू असलेल्या विकासकामांसाठी दोन हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च येणार असल्यामुळे अगोदरच मुदत ठेवी मोडण्यात येत आहेत. त्यात पाणीपट्टीत वाढ करण्याचा निर्णय न घेतल्यास महापालिकेला आर्थिक खर्च भागवणे कठीण जाईल, अशी भीती अभियंत्यांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीनंतर मुंबई महापालिका निवडणूक लक्षात घेऊन राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार गेल्या दोन वर्षांत पाणीपट्टीत वाढ करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे महापालिकेचे सुमारे एक हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे. त्यामुळे अशा प्रकारचा निर्णय घेणे मुंबई महापालिकेसाठी आर्थिकदृष्ट्या अडचणीचा जाऊ शकतो.
मुंबई महानगरपालिकेला पाणीपट्टीतून दरवर्षी 2 हजार 300 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळते. 2025-26 या आर्थिक वर्षात सुमारे 2,363 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळणे अपेक्षित आहे. पण पाणीपट्टीमध्ये वाढ न झाल्यास 150 ते 200 कोटी रुपयांचे नुकसान आर्थिक नुकसान होऊ शकते, असे सांगण्यात येत आहे.
