मुंबई: केंद्रीय भूजल प्राधिकरणाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेतले नसल्याने तहसीलदारांनी मुंबईतील पाणी टँकरमालकांना कारवाईची नोटीस बजावली आहे. मात्र, या कायद्याची केवळ मुंबईतच अंमलबजावणी का, असा सवाल मुंबई वॉटर टँकर असोसिएशनने केला असून यातून मार्ग निघावा म्हणून घेतलेल्या सर्व बैठका निष्फळ ठरल्याने टँकरमालकांनी रविवारी मध्यरात्रीपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.
विहिरी आणि बोअरवेलमधून पाणी काढण्याआधी केंद्रीय भूजल प्राधिकरणाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक केले आहे. या कारवाईत मोटर पंप, पाईप, टँकर जप्तीच्या भीतीने नोटीस बजावू नये म्हणून मुंबई वॉटर टँकर असोसिएशनने जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, पालिका आयुक्त आणि मुख्यमंत्री कार्यालय यांना पत्रव्यवहार करून मार्ग काढण्याची विनंती केली आहे.
मात्र शनिवारपर्यंत याबाबत कोणतेही उत्तर किंवा सूचना शासनाकडून असोसिएशनला मिळाले नाही. त्यामुळे कारवाईच्या धास्तीने रविवारी मध्यरात्रीपासून मुंबई वॉटर टँकर असोसिएशन मुंबई काम बंद करणार असल्याचे मुंबई वॉटर टँकर असोसिएशनने जाहीर केले.
सध्या मुंबईत दहा टक्के पाणीकपात आहे. अनेक बांधकाम प्रकल्प आणि मुंबईकर खासगी टँकरवर अवलंबून आहेत. साफसफाईसाठी पाणी आम्ही पुरवतो. आमचे १८ हजार टँकर आहेत. त्यातून दररोज ३५० दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा होतो. पालिकासुद्धा खासगी टँकरची मदत घेते. अशावेळी केंद्रीय कायदा पुढे करून केवळ मुंबईतच अंमलबजावणी का ? मिरा भाईंदर, वसई अशा शहरांत ही कारवाई का नाही?
- ( अंकुर शर्मा, प्रवक्ते - मुंबई वॉटर टँकर असोसिएशन )
