मुंबई : मुंबई विद्यापीठाशी संबंधित 1985 ते 1995 या कालावधीत नियुक्त झालेल्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करण्याच्या अनुषंगाने प्रकरणनिहाय सखोल तपासणी करण्यासाठी विशेष कार्यबल गटाची स्थापना उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने केली आहे.
मुंबई विद्यापीठात 1985 ते 1995 या दशकात विविध पदांवर शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या झाल्या आहेत. मात्र, या नियुक्त्यांची वैधता, पात्रता आणि नियमबाह्यता याबाबत गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात होते. या पार्श्वभूमीवर या कर्मचाऱ्यांच्या सेवांना अंतिम मान्यता देण्यासाठी सविस्तर पडताळणी आवश्यक असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले होते. याआधी 8 ऑक्टोबर 2013 रोजी उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या कर्मचाऱ्यांना तात्पुरत्या स्वरूपात एकूण वेतन अनुदानापैकी 75 टक्के वेतन अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तथापि, सेवा नियमितीकरणाचा प्रश्न प्रलंबितच राहिला होता.
त्यानंतर 14 ऑक्टोबर 2025 रोजी पुन्हा एकदा मंत्रीस्तरीय बैठक घेण्यात आली. त्या बैठकीतील निर्देशांनुसार पुढील कार्यवाही करण्यासाठी कार्यबल गठित करण्याचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. यासंदर्भात शुक्रवारी शासन निर्णय जारी करत या संदर्भात कार्यबल गटाची स्थापना केली आहे. शासन निर्णयानुसार, या कार्यबल गटाचे अध्यक्ष म्हणून डॉ. होमी भाभा समूह विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. रजनीश के. कामत यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे विधी अधिकारी डॉ. परवीन सय्यद, माजी विभागीय सहसंचालक डॉ. संजय जगताप, सेवानिवृत्त प्रशासन अधिकारी गंगाधर दाते यांच्यासह विभागीय सहसंचालक (उच्च शिक्षण) मुंबई विभाग हे सदस्य सचिव असणार आहेत.
कार्यबल गट मुंबई विद्यापीठातील संबंधित प्रत्येक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याची कर्मचारीनिहाय सेवा तपासणी करणार असून, शासनाच्या धोरणानुसार संबंधित पदासाठी आवश्यक पात्रता होती की नाही, याचा स्पष्ट अभिप्रायासह अहवाल तयार करणार आहे. हा अहवाल एक महिन्याच्या आत उच्च शिक्षण संचालकांकडे सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या अहवालानंतर पात्र ठरणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीची मान्यता देऊन त्यांचा उच्च व तंत्र शिक्षण सेवार्थ प्रणालीत समावेश करण्याबाबत उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे.
