मुंबई : मुंबई विद्यापीठाने 'क-वर्ग' (कॅटेगरी-सी) म्हणून वर्गीकृत करण्यात आलेल्या सुमारे २० विधि महाविद्यालयांना शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी संलग्नता प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिल्याने दोन हजारांहून अधिक विधि विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारात सापडले आहे. या निर्णयामुळे संबंधित महाविद्यालयांचा केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेत समावेश होणार नाही. त्यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांपुढे प्रवेशाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. या निर्णयाविरोधात प्रहार विद्यार्थी संघटनेने आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.
विद्यापीठाने यंदा प्रथमच महाविद्यालयांचे 'अ', 'ब' आणि 'क' अशा तीन गटांत वर्गीकरण केले आहे. नव्याने सुरू झालेली महाविद्यालये 'अ' वर्गात, आवश्यक कर्मचारी भरती प्रक्रिया सुरू केलेली महाविद्यालये 'ब' वर्गात, तर प्राचार्य आणि मान्यताप्राप्त प्राध्यापकांशिवाय सुरू असलेली आणि भरती प्रक्रिया न सुरू केलेली महाविद्यालये 'क' वर्गात ठेवण्यात आली आहेत. यापैकी 'अ' आणि 'ब' वर्गातील महाविद्यालयांना संलग्नता प्रमाणपत्र देण्यात आले; मात्र 'क' वर्गातील महाविद्यालयांची प्रमाणपत्रे रोखण्यात आल्याने संपूर्ण प्रवेश प्रक्रियेवर परिणाम झाला आहे.
मुंबईतील एकाही विधि महाविद्यालयात पूर्णपणे मान्यताप्राप्त प्राध्यापक उपलब्ध नाहीत. मग काही निवडक महाविद्यालयांना संरक्षण देऊन छोट्या महाविद्यालयांवरच कारवाई का केली जात आहे? कारवाई करायची असेल तर ती सर्वांवर समानपणे झाली पाहिजे," असे प्रहार विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष ॲड. मनोज टेकाडे यांनी म्हटले आहे.
सुमारे दोन ते अडीच हजार जागा उपलब्ध
संबंधित महाविद्यालयांमध्ये तीन वर्षे आणि पाच वर्षांच्या एलएलबी अभ्यासक्रमाच्या सुमारे दोन ते अडीच हजार जागा उपलब्ध आहेत. संलग्नता प्रमाणपत्र न मिळाल्याने या जागा केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेतून बाहेर जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे प्रवेशासाठी उपलब्ध जागांची संख्या मोठ्या प्रमाणात घटणार असून विद्यार्थ्यांमधील स्पर्धा अधिक तीव्र होणार आहे. राज्याच्या विधि प्रवेश प्रक्रियेचे वेळापत्रक जवळ आले असताना हा निर्णय विद्यार्थ्यांसाठी धक्कादायक ठरला आहे. अनेक विद्यार्थ्यांनी सीईटी परीक्षा देऊन विधि शिक्षणाचे स्वप्न पाहिले आहे. मात्र आता त्यांच्यासमोर मर्यादित जागांचा पर्याय उरण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
