मुंबई: शालेय शिक्षण विभागाने मोफत गणवेश योजनेत महत्त्वाचे बदल करत विद्यार्थ्यांच्या गणवेशावर समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) लोगो लावणे बंधनकारक केले आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील शाळा व्यवस्थापन समित्या, शिक्षक आणि गणवेश पुरवठादारांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या तोंडावर शालेय शिक्षण विभागाने मोफत गणवेशावर (एसएसए) लोगो लावणे बंधनकारक करत नवा शासन निर्णय जारी केला आहे, तर दुसऱ्या बाजूला मतदार यादी विशेष पुनरिक्षण (एसआयआर) मोहिमेतील कामकाजासाठी शिक्षकांवर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे शिक्षक, मुख्याध्यापक आणि शाळा व्यवस्थापन समित्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
राज्य शासनाने 29 मे रोजी मोफत गणवेश योजनेत सुधारणा करणारा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. या निर्णयानुसार यंदापासून पात्र विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या गणवेशाच्या दर्शनी भागावर एसएसएचा लोगो असणे अनिवार्य राहणार आहे. तसेच गणवेशासाठी वापरल्या जाणाऱ्या कापडाच्या दर्जाबाबतही कठोर अटी घालण्यात आल्या आहेत. शंभर टक्के पॉलिस्टर कापड टाळण्याच्या सूचना देत विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यास पोषक आणि दर्जेदार कापड वापरण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
मात्र अनेक शाळांनी ऑक्टोबरपासूनच गणवेश खरेदी आणि शिवणकामाची प्रक्रिया सुरू केली होती. काही ठिकाणी गणवेश तयार होऊन वितरणासाठी सज्ज आहेत. अशा वेळी शाळा सुरू होण्यास अवघे दोन आठवडे आधी लोगो सक्तीचा निर्णय आल्याने आधीच तयार असलेल्या गणवेशांचे काय करायचे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
शासनाचा उद्देश योग्य असला तरी निर्णयाची वेळ चुकीची आहे. गणवेशावर लोगो लावण्यास कोणाचाही विरोध नाही; मात्र नियोजनबद्ध पद्धतीने निर्णय घेतला असता तर अडचणी टाळता आल्या असत्या. आता अनेक शाळांना अतिरिक्त खर्च आणि वेळेचा प्रश्न भेडसावणार आहे, असे शिक्षक संघटनांचे म्हणणे आहे.
गेल्या तीन वर्षांत गणवेश योजना तिसऱ्यांदा वादाच्या केंद्रस्थानी आली आहे. 2024 मध्ये ‘एक राज्य, एक गणवेश’ धोरणामुळे गणवेश वितरणात विलंब झाला होता. त्यानंतर 2025 मध्ये महिला बचत गटांकडूनच गणवेश शिवून घेण्याच्या निर्णयामुळे गोंधळ निर्माण झाला. आता यंदा एसएसए लोगो आणि गुणवत्ता तपासणीच्या नव्या अटींमुळे पुन्हा संभ्रम निर्माण झाला आहे.
नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या उंबरठ्यावर वाढता प्रशासकीय भार
राज्यात सुरू असलेल्या मतदार यादी विशेष पुनरिक्षण (एसआयआर) मोहिमेतील कामकाज संथ गतीने होत असल्याबद्दल निवडणूक प्रशासनाने नाराजी व्यक्त केली असून नियुक्ती असूनही कामावर हजर न राहणाऱ्या शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा दिला आहे. यासंदर्भात संबंधित पोलिस ठाण्यांनाही आवश्यक ती कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
काही ठिकाणी संबंधित संस्थांना पत्र पाठवून कर्मचारी व शिक्षकांना तातडीने एसआयआरच्या कामावर रुजू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. दुसरीकडे शिक्षक संघटनांनी या भूमिकेवर आक्षेप घेतला आहे. नवीन शैक्षणिक वर्षाची तयारी, प्रवेश प्रक्रिया, पाठ्यपुस्तकांचे वाटप, गणवेश वितरण आणि इतर शालेय कामे सुरू असताना शिक्षकांवर निवडणूक कामांचा अतिरिक्त भार टाकला जात असल्याची त्यांची तक्रार आहे.
शिक्षक संघटनांच्या मते, जनगणना, निवडणुका आणि इतर अशैक्षणिक कामांमुळे शिक्षकांचा मोठा वेळ खर्ची पडत असून त्याचा परिणाम शैक्षणिक कामकाजावर होत आहे. शाळा सुरू होण्याच्या तोंडावरच एसआयआरची जबाबदारी आणि कारवाईचा इशारा यामुळे शिक्षकांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे.
