मुंबई विद्यापीठाच्या सर्व विभागांना शैक्षणिक आणि आर्थिक स्वायत्तता देण्यासाठीचा प्रस्ताव
प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी कुलपती तथा राज्यपालांकडे पाठवला जाणार
स्वायत्तता होत असलेल्या विभागांनी शुल्कवाढीसोबतच गरजू विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना, शुल्क सवलत, आणि सीएसआर तसेच शासनाबाह्य स्रोतांतून निधी उभारण्याचे प्रयत्न करावेत.
मुंबई : मुंबई विद्यापीठाच्या सर्व विभागांना शैक्षणिक आणि आर्थिक स्वायत्तता देण्यासाठीचा प्रस्ताव रविवारी (दि.27) रोजी झालेल्या अधिसभेत मंजूर करण्यात आला. या निर्णयामुळे आता प्रत्येक विभाग स्वतंत्रपणे अभ्यासक्रमाची रचना, शुल्क यांसारख्या बाबतीत निर्णय घेऊ शकणार आहे. हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी कुलपती तथा राज्यपालांकडे पाठवला जाणार आहे.
मुंबई विद्यापीठाच्या रविवारी (दि.27) रोजी झालेल्या सर्वसाधारण अधिसभेत हा प्रस्ताव प्रशासनाच्या वतीने मांडण्यात आला. यानुसार विद्यापीठाच्या सर्व विभागांना शैक्षणिक आणि आर्थिक स्वायत्ततेच्या निर्णयाला अधिसभेने मान्यता दिली.
स्वायत्ततेचा परिणाम आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांवर होऊ नये, यासाठी ठोस आणि स्पष्ट धोरणाची नितांत गरज आहे. विशेषतः सेल्फ फायनान्स अभ्यासक्रमांची वाढ, वाढते शुल्क यामुळे तळागाळातील विद्यार्थ्यांसाठी उच्च शिक्षणाचे दरवाजे अडथळ्यांचे बनू शकतात. “गरिबांनी शिकू नये का?” असा मूलभूत प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो. विद्यापीठाने अभ्यासक्रम आणि शुल्क नियमनाचे अधिकार आपल्याकडे ठेवले असले तरी स्वायत्तता होत असलेल्या विभागांनी शुल्कवाढीसोबतच गरजू विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना, शुल्क सवलत, आणि सीएसआर तसेच शासनाबाह्य स्रोतांतून निधी उभारण्याचे प्रयत्न करावेत. निधी उभारण्याचे स्वातंत्र्य मिळाल्यावर त्याचा सामाजिक न्यायासाठी वापर झाला पाहिजे, अशी अपेक्षाही काही सिनेट सदस्यांनी व्यक्त केली आहे.
अधिसभेत पारित करण्यात आलेल्या परिनियमामुळे विद्यापीठातील शैक्षणिक विभागांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी मुंबई विद्यापीठाने विभागांना स्वायत्तता प्रदान करण्यासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. या परिनियमांमुळे विभागांना शैक्षणिक आणि प्रशासकीय स्वायत्ततेअंतर्गत उदयोन्मुख आणि प्रगत क्षेत्रातील गरजांनुसार नवीन अभ्यासक्रम तयार करणे, अभ्यासक्रमांची पूनर्ररचना करणे आणि मूल्यांकन पद्धती निर्धारीत करण्याचे स्वातंत्र्य बहाल केले जाणार आहे असे कुलगुरू प्रा. रवींद्र कुलकर्णी यांनी सांगितले. वेगवान निर्णय प्रक्रिया आणि धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विभागांना स्वतःची प्रशासकीय रचना अधिक स्पष्टपणे आणि कार्यक्षमतेने परिभाषित करण्याची मूभा मिळणार आहे. स्वायत्ततेमुळे विभागांना आर्थिक व्यवस्थापन, पायाभूत सुविधांचा विकास, कार्यक्षमतेत वाढ आणि दैनंदिन कामकाज हाताळण्यासाठी अधिक अधिकार बहाल केले जाणार आहेत. विभाग आणि संस्थांना देण्यात येणार्या स्वायत्ततेमुळे शिक्षण आणि संशोधनासाठी पूरक वातावरण निर्माण होण्यास आणि संस्थेतील शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांना नवनवीन कल्पना राबवण्यासाठी प्रोत्साहन मिळणार आहे. स्वायत्ततेमुळे संशोधनासाठी अधिक निधी आणि संसाधने उपलब्ध होण्यास अधिक स्वातंत्र्य दिले जाते. एकूणच संस्थांना आणि विभागांना स्वतःच्या प्रगतीची आणि गुणवत्तेची जबाबदारी घेण्याची संधी उपलब्ध होत असून यामुळे विभाग अधिक कार्यक्षम, प्रभावी आणि सक्षम होऊ शकतील असा आशावादही कुलगुरू प्रा.कुलकर्णी यांनी व्यक्त केला.
विद्यापीठांतील विभागांना स्वायत्तता देण्याची कल्पना प्रथम 11 जून 2021 रोजी झालेल्या विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन सभेत मांडण्यात आली होती. त्यानंतर यासंदर्भात एक समिती नेमण्यात आली. समितीने सविस्तर अभ्यास करून आपले अहवाल विद्यापीठ प्रशासनास सादर केला. अहवातील शिफारशींच्या आधारे प्रस्तावात काही सुधारणा करण्यात आल्या आणि त्यानंतर 27 जून 2025 रोजी तो व्यवस्थापन परिषदेपुढे मांडण्यात आला. मुंबई विद्यापीठ विविध विभागाच्या वतीने विविध विषयांचे अभ्यासक्रम शिकवले जातात. आता या विभागांना केवळ शैक्षणिक नव्हे, तर आर्थिक स्वायत्तता देण्यात येणार आहे. म्हणजेच, अभ्यासक्रम रचनेपासून संशोधन प्रकल्प, औद्योगिक समन्वय, कार्यशाळा आयोजन, सुविधांच्या उभारणीसाठी निधी उभारणे आणि खर्चाचे नियोजन ही सर्व अधिकार विभागांकडे असतील. यामुळे विभाग अधिक सक्षम, लवचिक आणि उद्योगाशी जोडलेले होणार आहेत, असा विश्वास विद्यापीठ प्रशासनाने व्यक्त केला.
यात आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे विभागप्रमुखांच्या नियुक्तीबाबत धोरण ठरले जाणार आहे. आतापर्यंत विभागप्रमुख कोण होईल याबाबत विशिष्ट धोरण नव्हते. मात्र, आता तीन वर्षांची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. यानुसार, विभागातील सर्वात वरिष्ठ प्राध्यापक विभागप्रमुख म्हणून नियुक्त केला जाईल. तीन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यावर तो प्राध्यापक पुन्हा लगेच विभागप्रमुखपदी राहू शकणार नाही. त्यानंतर विभागातील दुसरा पात्र प्राध्यापक ही जबाबदारी स्वीकारेल. जर विभागात प्राध्यापक किंवा सहयोगी प्राध्यापक नसतील, तर सहाय्यक प्राध्यापकाची विभागप्रमुख म्हणून नियुक्ती करता येणार आहे.
वेळोवेळी बदलणार्या शैक्षणिक आणि उद्योगाच्या गरजांना प्रतिसाद देण्यासाठी प्रत्येक विभाग स्वतंत्र असणे ही काळाची गरज आहे. केंद्र शासनानेही ‘इंस्टिट्युशनल ऑटोनॉमी’च्या माध्यमातून अशा सुधारणांना प्रोत्साहन दिले आहे. मुंबई विद्यापीठाने त्या दिशेने एक सकारात्मक पाऊल टाकल्याचे सदस्यांनी मत व्यक्त करताना म्हटले आहे. तरीही शुल्काबाबतीत धोरण ठरवले जावे अशी अपेक्षाही युवासेना सदस्यांनी व्यक्त केली.
हा प्रस्ताव आता विद्यापीठाचे कुलपती असलेल्या राज्यपालांकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठवण्यात येणार आहे. मंजुरी मिळाल्यानंतर या नव्या योजनेची अंमलबजावणी हळूहळू विभागनिहाय सुरू होईल. या निर्णयामुळे विद्यापीठाच्या कार्यपद्धतीत गुणवत्ता, गतिशीलता आणि उत्तरदायित्व या तिन्ही बाबींमध्ये लक्षणीय वाढ होईल, असा विश्वासही विद्यापीठ प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात आला.
