मुंबई : मुंबई विद्यापीठाच्या परिक्षेत्रात 2026-27 या शैक्षणिक वर्षापासून एकूण 17 नवीन महाविद्यालये सुरु करण्यास प्रस्तावित करण्यात आली असून, त्यातील 15 महाविद्यालये बहुविद्याशाखीय कौशल्यविकासाधारित तर 2 महाविद्यालये पारंपरिक उपयोजित स्वरूपाची आहेत. अधिष्ठाता मंडळाने तयार केलेला हा वार्षिक बृहत आराखडा रविवारी (दि.27) सर्वसाधारण अधिसभेच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला.
बृहत आराखड्याबरोबरच विद्यापीठाचे 2023-24 चे वार्षिक लेखे, 31 मार्च 2024 चा ताळेबंद, मुंबई विद्यापीठाचे सांविधिक लेखा परिक्षक यांनी सादर केलेले लेखापरिक्षण अहवाल अधिसभेत मंजूर करण्यात आले. मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. रवींद्र कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आलेल्या या अधिसभेसाठी प्र. कुलगुरू प्राचार्य डॉ. अजय भामरे, कुलसचिव डॉ. प्रसाद कारंडे यांच्यासह अधिसभेत 70हून अधिक सदस्य उपस्थित होते. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम 2016 अन्वये अधिष्ठाता मंडळाकडून शैक्षणिक वर्ष 2024-24 ते 2028-29 या पंचवार्षिक बृहत आराखड्यातील शैक्षणिक वर्ष 2026-27 साठी एकूण 13 आणि शैक्षणिक वर्ष 2024-25 मधील रिक्त बिंदुतील 2 पारंपारिक उपयोजित महाविद्यालये अशी एकूण 15 महाविद्यालये प्रस्तावित करण्यात आली आहेत.
या महाविद्यालयांचा बृहत आराखडा अधिष्ठाता मंडळाने तयार केला. त्यानंतर व्यवस्थापन परिषद आणि विद्या परिषदेच्या बैठकीत याअनुषंगाने ठराव करण्यात आला व शासनाच्या मान्यतेसाठी म्हणून अधिसभेपुढे ठेवून मंजूर करण्यात आला. अधिसभेच्या कार्यक्रम पत्रिकेतील मुंबई विद्यापीठाच्या विविध विभाग, केंद्रे, शाळा आणि संस्थांना स्वायत्त दर्जा देण्याबाबतचे परिनियम आणि विविध विभाग, संस्था आणि केंद्रातील विभाग प्रमुख व संचालक यांच्या फेरपालटासंदर्भातील परिनियमही अधिसभेत मंजूर करण्यात आले. अधिसभेने महाविद्यालयांच्या प्रस्तावाला अखेरीस मंजुरी दिली असली तरी सदस्यांनी यातील नव्या महाविद्यालयांच्या संकल्पनांवर गंभीर शंका उपस्थित केल्या आहेत.
विशेषतः राजकीय हस्तक्षेप, प्रवेशांची कमतरता आणि पारंपरिक संस्थांवर होणारे दुष्परिणाम यामुळे या प्रस्तावांची अंमलबजावणी करताना विद्यापीठ प्रशासनास कठोर परीक्षणांना सामोरे जावे लागणार आहे. यामुळे या प्रस्तावाची दुरुस्ती करुन राज्य सरकारला सादर करावा, अशी मागणी केली. नवीन महाविद्यालयांचा या प्रस्तावाला अधिसभा सदस्यांनी तीव्र विरोध दर्शवला असून सध्याच्या महाविद्यालयांमध्येच प्रवेश कमी आहेत, अशा स्थितीत नव्या संस्था सुरू करणे हे अव्यवहारी असल्याचे मत नोंदवले. सदस्य शशिकांत झोरे यांनी सध्याच्या महाविद्यालयांमध्येच विद्यार्थी मिळत नसल्याचे स्पष्ट करत, मुंबईतील 128 महाविद्यालयांमध्ये 30 पेक्षा कमी विद्यार्थी आहेत. रत्नागिरी, सिंधुदुर्गात अनेक महाविद्यालये बंद पडली आहेत. तरीही नवीन संस्था सुरू करण्यामागे राजकीय वरदहस्त आहे, असा आरोप केला. त्यांनी कांदिवली व मालाडमधील प्रस्तावित महाविद्यालयांना परवानगी न देण्याची मागणी केली. अधिसभा सदस्य मिलिंद साटम यांनी बोरिवली-दहिसर परिसरात नवीन महाविद्यालयांमुळे जुन्या, पारंपरिक मराठी संस्था संकटात आल्या असल्याचे सांगितले.
नवीन महाविद्यालये सुरू करण्यापूर्वी त्या भागातील गरज, अभ्यासक्रमांची रचना, व शैक्षणिक गरजा तपासल्या पाहिजेत. अन्यथा सध्याच्या संस्थांवरील विद्यार्थ्यांचा भार कमी होतोय, असे ते म्हणाले. बुक्टूचे सदस्य हनुमंत सुतार यांनी सांगितले की, रत्नागिरी, मंडणगड परिसरात तीन महाविद्यालयांत प्रवेशच मिळत नाहीत. अशा ठिकाणी नवीन संस्था कशासाठी? असा सवाल उपस्थित केला. सदस्य जगन्नाथ खेमनार यांनी या परिसराचा विद्यार्थी डेटा आधी संकलित करून गरज किती आहे, हे तपासून प्रस्तावांचा फेरविचार करण्याची मागणी केली. दादर परिसरात नवीन महाविद्यालयाला मंजुरी देण्यात आली असून, त्या परिसरात आधीच अनेक नामांकित संस्था आहेत. मग नवीन महाविद्यालयात विद्यार्थी येणार कुठून? असा सवाल सदस्य प्रदीप सावंत यांनी उपस्थित केला. या नव्या महाविद्यालयांच्या मंजुरी मागे राजकीय दबाव असल्याचा आरोप केला.
मुंबई शहर व उपनगर
दादर (पश्चिम)-1
दक्षिण मुंबई-1
मालाड (पश्चिम)-1
मुलुंड (पूर्व)-1
कांदिवली (पूर्व)-1
ठाणे जिल्हा
शहापूर (मोहीली-अघाई)-1
अंबरनाथ (चरगाव/लवाले)-1
पालघर जिल्हा
सफाळे-1 जव्हार (तळवली)-1
वानगाव-1
सिंधुदुर्ग जिल्हा
कुडाळ (ओरस)-1
रायगड जिल्हा
अलिबाग (सासवणे/मांडवा)-1
अलिबाग शहर-1
रत्नागिरी जिल्हा
रत्नागिरी शहर-1
दापोली (उंबराळे व्हिलेज)-1 2
पारंपरिक उपयोजित महाविद्यालये :
भिवंडी बी.एस्सी (आयटी)
गावदेवी डोंगरी, अंधेरी बीए, बीकॉम
मुंबई विद्यापीठाच्या अधिसभेत बुक्टू संघटनेचे प्राध्यापक सदस्य आक्रमक पवित्र्यात दिसून आले. विद्यार्थ्यांचे, प्राध्यापकांचे तसेच महाविद्यालयांच्या अडचणींचा मागोवा घेत विविध विषयांवर त्यांनी लक्षवेधी सूचना मांडल्या. डॉ. चंद्रशेखर कुलकर्णी यांनी अभियांत्रिकी व अन्य संबंधित महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांचे अद्यापही वेतन निश्चित झाले नसल्याच्या प्रश्नावर विद्यापीठाचे लक्ष वेधले. डॉ. सोमनाथ कदम यांनी विद्यापीठाने गेल्या पाच वर्षांपासून पदव्युत्तर शिक्षण मंडळाची नियुक्ती न केल्याबाबत नाराजी व्यक्त केली. डॉ. सखाराम डाखोरे यांनी विद्यापीठाने वितरित केलेल्या इतिवृत्तातील त्रुटींवर बोट ठेवले. डॉ. सत्यवान हाणेगावे यांनी विद्यापीठाच्या संशोधन प्रक्रियेतील व्यावहारिक त्रुटींवर प्रकाश टाकला. तसेच डॉ. जगन्नाथ खेमनार, प्रा. हनुमंत सुतार आणि प्रा. जितेंद्र नाथ झा यांनीही लक्षवेधी सूचना मांडत परीक्षा पद्धती, मूल्यमापन प्रणालीतील दोषांवर प्रश्न उपस्थित केले.
