मुंबई: मुंबईतील चित्रपट, नाटक, सर्कस आणि आनंदबाजार आदींचे प्रयोग व खेळ यांच्यावर रंगभूमीकर दरवाढीचा प्रस्ताव महापालिकेने तयार केला असून, तो महापालिकेच्या विधी समितीसमोर सादर करण्यात येणार आहे.
यानंतर पुढे राज्य शासनाच्या मंजुरीकरिता आणि राजपत्रात अधिसूचित करण्याकरिता नगरविकास विभागाकडे पाठविण्यात येणार आहे. सदर प्रस्तावाला नगरविकास विभागाने मंजूरी दिल्यास, पालिकेकडून सुधारित दर अंमलात येतील.
महापालिकेने तयार केलेल्या प्रस्तावामध्ये सन २०२७-२८ या वर्षाकरिता देखील जुन्याच दराने म्हणजे सन २०१४-१५ प्रमाणे रंगभूमीकर आकारण्याचे योजिले आहे. सन २०२६ -२७ या वर्षात देखील चित्रपटगृहाच्या श्रेणीचा विचार न करता मुंबईतील चित्रपटगृह प्रदर्शित झालेल्या मराठी व गुजराती चित्रपटांना आणि रंगमंचावर सादर करण्यात आलेल्या मराठी व गुजराती नाटके, एकपात्री नाट्यप्रयोग आणि तमाशा यांना रंगभूमीकराच्या अधिदानातून माफी देण्यात आली आहे.
राज्य शासनाची मंजुरी प्राप्त झाल्यानंतर, सदर मंजुरी राज्य शासनाने अधिसूचित केल्याच्या दिनांकापासून सुधारित दराने रंगभूमीकराची वसूली करण्यात येईल. आणि २०२६ -२७ ह्या वर्षात चित्रपटगृहाच्या श्रेणीचा विचार न करता, मुंबईतील चित्रपटगृहात प्रदर्शित झालेल्या मराठी व गुजराती चित्रपटांना आणि रंगमंचावर सादर करण्यात आलेली मराठी व गुजराती नाटके, एकपात्री नाट्यप्रयोग व तमाशा ह्यांना रंगभूमीकराच्या अधिदानातून देण्यात आलेली माफीची सवलत आणि प्रत्येक महिन्याच्या ५ तारखेपर्यत आगाऊ रंगभूमीकर भरणाऱ्या करदात्यांना सन १९५९ पासून चालू असलेली ६ टक्के सवलत सन २०२७ -२८ ह्या वर्षाकरिता पुढे चालू ठेवण्यास विधी समिती, स्थायी समिती व महापालिका यांची मंजूरी मिळणे आवश्यक आहे.
प्रस्तावित दर
१) अद्ययावत मल्टिप्लेक्स चित्रपटगृहे - प्रत्येक खेळामागे ४०० रूपये
२) वातानुकूलित चित्रपटगृह - प्रत्येक खेळामागे २०० रूपये
३) वातानुकूलीत नसलेले चित्रपटगृह - प्रत्येक खेळामागे ९० रुपये
४) नाटक, जलसा, करमणूकीचे विविध कार्यक्रम किंवा तमाशा - प्रत्येक खेळामागे १०० रूपये
५) सर्कस, आनंदमेळा - प्रतिदिन १०० रूपये
६) इतर कोणतीही करमणूक - प्रत्येक खेळामागे ७५ रूपये किंवा स्वतंत्र खेळ नसतील तर प्रतिदिन ७५ रूपये
चित्रपटगृहे, नाट्यगृहांचे रंगभूमीकरांचे दर वाढविण्याचा प्रस्ताव २२ सप्टेंबर रोजी विधी समितीच्या सभेत सादर होणार आहे. हा प्रस्ताव मंजूर करून पुढे राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाकडे पाठविण्यात येणार आहे.
दीक्षा कारकर विधी समिती- अध्यक्ष
