मुंबई: शासकीय जमिनीवर तात्पुरत्या वापरासाठी मिळालेल्या रस्त्यावर लोखंडी गेट लावून सोसायटी त्यावर खाजगी मालकी हक्क सांगूच शकत नाही, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला.
खार पश्चिमेकडील द डेक्कन को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेडची याचिका अंशतः मंजूर करताना न्यायमूर्ती अरुण पेडणेकर यांनी हा निर्वाळा दिला. याचवेळी लोखंडी गेट हटवण्याचा जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय योग्य ठरवत त्यावर शिक्कामोर्तब केले.
खार येथील डेक्कन को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीचा भूखंड पूर्वी इतर बाजूंनी बंदिस्त होता. त्यामुळे महापालिकेने १९७६ मध्ये सोसायटीला पूर्व बाजूचा विकास आराखड्यातील रस्ता तयार होईपर्यंत शासकीय जमिनीवरून ३० फूट रुंदीचा तात्पुरता रस्ता वापरण्याची परवानगी दिली होती.
परिसरातील रहिवाशांसाठी रस्ता खुला
न्यायालयाने शासकिय जमिनीवरील लोखंडी गेट हटवण्याचा जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय योग्य ठरवला. संबंधित गेट हटवण्याच्या निर्णयामुळे परिसरातील सर्वसामान्य जनता आणि शेजारील रहिवाशांसाठी संबंधित रस्ता खुला होणार आहे. शासकीय जमिनीवर हाउसिंग सोसायटी हक्क सांगूच शकत नाही, असे न्यायालयाने निर्णय देताना बजावले.
आदेशानंतरही कोर्टात याचिका
मुख्य रस्ता पूर्ण झाल्यानंतरही सोसायटीने रस्त्यावर लोखंडी गेट लावून इतरांचा प्रवेश बंद केला होता. याविरोधात मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी १७ मार्चला बेकायदेशीर गेट हटवण्याचे आदेश दिले होते. त्याविरोधात सोसायटीने उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती.
सोसायटीच्या याचिकेला शेजारील एसआरए योजनेचा विकास करणाऱ्या जशानी रियाल्टी प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीने मध्यस्थी अर्ज करून विरोध केला होता. याप्रकरणी अरुणपेडणेकर यांच्या एकलपीठापुढे सुनावणी झाली.
