मुंबई : मुंबई, ठाणे, रायगड आणि पालघर जिल्ह्यांना गेल्या चार दिवसांपासून मुसळधार पावसाने अक्षरशः झोडपून काढले आहे. अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा विचार करून राज्य सरकारने आणि स्थानिक प्रशासनाने गेल्या दोन दिवसांत शाळांना सुट्या जाहीर केल्या. मात्र या सलग सुट्ट्यांमुळे शैक्षणिक अभ्यासक्रमाचे नियोजन विस्कळीत झाल्याने अनेक मुंबई तसेच नवीमुंबईतील केंद्रीय मंडळाच्या खासगी शाळांनी ऑनलाईन वर्गांचा आधार घेत विद्यार्थ्यांचा अभ्यास सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न केला.
मुंबई महानगर क्षेत्रातील अनेक इंग्रजी माध्यमांच्या तसेच खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळांनी सकाळच्या सत्रात झूम आणि इतर डिजिटल माध्यमांच्या साहाय्याने तासिका घेतल्या. विद्यार्थ्यांना घरातूनच उपस्थित राहण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. काही शाळांनी गणित, विज्ञान आणि भाषा विषयांचे महत्त्वाचे धडे तसेच प्रकल्पांचे मार्गदर्शन ऑनलाईन पद्धतीने पूर्ण करण्याचे प्रयत्न केले.
सीबीएसई मंडळाच्या शाळांची ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात अर्धवार्षिक परीक्षा होणार असल्याने अनेक शाळांवर निर्धारित अभ्यासक्रम वेळेत पूर्ण करण्याचे दडपण आहे. जून महिन्यात शैक्षणिक वर्षाला सुरुवात झाल्यानंतर काही दिवसांतच पावसामुळे शाळांना वारंवार सुट्ट्या जाहीर झाल्या आहेत. त्यामुळे अभ्यासक्रम मागे पडू नये, यासाठी शाळा प्रशासन पर्यायी मार्गांचा अवलंब करत असल्याचे चित्र आहे.
सलग दोन दिवस प्रत्यक्ष अध्यापन बंद राहिल्यामुळे विशेषतः उच्च प्राथमिक आणि माध्यमिक वर्गांसाठी अर्धवार्षिक परीक्षेपूर्वी सर्व घटक पूर्ण करणे आवश्यक असल्याने ऑनलाईन तासिका घेण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही अशी माहिती शिक्षकांनी दिली.
महामुंबईत पावसाचा जोर कायम राहिल्यास पुढील काही दिवसांत शाळांच्या कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी ऑनलाईन अध्यापनाचा पर्याय अधिक प्रमाणात वापरला जाण्याची शक्यता आहे.
शासनाने सुट्या जाहीर केल्या असतानाही कांदीवली येथील एका खाजगी शाळेने दुपारच्या सत्रात विद्यार्थ्यांना शाळेत बोलावून नियमित वर्ग घेतल्याचा आरोपही काही पालकांनी केला आहे. अतिवृष्टीमुळे अनेक भागांमध्ये पाणी साचलेले असताना विद्यार्थ्यांना शाळेत बोलावणे धोकादायक असल्याची भूमिका पालकांनी मांडली आहे. शिक्षण विभागाकडेही अशा काही तक्रारी पोहोचल्या असून, शासनाच्या सुट्टीच्या आदेशांचे पालन झाले का, याबाबत संबंधित शाळांकडून माहिती मागविण्याची शक्यता आहे.
