मुंबई : मुंबई महापालिकेची निवडणूक पार पडताच संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, वन विभागामार्फत बोरिवली येथील नॅशनल पार्कमधील आणि वन जमिनीवरील झोपड्यांना अतिक्रमण निष्कासनाबाबत नोटिसा पाठविण्यात आल्या आहेत. यामुळे आदिवासी बांधवांसह वन जमिनींवर राहणाऱ्या झोपडीधारकांमध्ये खळबळ उडाली असून बेघर होण्याची भीती त्यांच्यात निर्माण झाली आहे.
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली उपसंचालक (दक्षिण)यांच्या कार्यालयाकडून लावण्यात आलेल्या जाहीर सूचनेनुसार, उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी दि. 07.05.1997 रोजी रिट याचिका क्र. 305/1995 मध्ये तसेच दि. 16.10.2025 रोजी अवमान याचिका क्र. 9237/2023 मध्ये दिलेल्या आदेशांनुसार आणि दि. 01.01.2026 रोजी झालेल्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीमधील प्राप्त निर्देशांनुसार, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानामध्ये दि. 19.01.2026 ते 28.01.2026 या कालावधीत अतिक्रमण निष्कासन (पाडकाम) मोहीम राबविण्यात येणार आहे. सदर कारवाई मागाठाणे, मालाड व गुंडगाव परिमंडळातील अतिक्रमित वनक्षेत्रात करण्यात येणार आहे.
सदर अतिक्रमण निष्कासन कारवाई संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात राबविण्यात आलेल्या टप्पा-1 पुनर्वसन योजनेंतर्गत चांदिवली येथील पुनर्वसन संकुलाचा लाभ घेतलेल्या व पुन्हा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील वनजमिनीवर बेकायदेशीररित्या अतिक्रमण करणाऱ्या व्यक्ती व त्यांच्या कुटुंबीयांविरोधात असून सदर व्यक्तींना तत्काळ वनजमीन रिकामी करून आपली मालमत्ता काढून घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
वनजमिनीवर अतिक्रमण करणाऱ्यांवर कारवाईचे नियोजन असताना आदिवासी पाड्यांवर कारवाई करण्यामागचे कारण काय, वन विभाग अस्तित्वात येण्यापूर्वीपासून आदिवासी याठिकाणी वास्तव्यास आहेत. मग त्यांच्यावर अन्याय का, असा सवाल नॅशनल पार्कमधील आदिवासी बांधवांनी उपस्थित केला आहे.
