मुंबई : म्हाडाच्या जाचक अटींमुळे पुनर्विकास रखडलेल्या मुंबईतील 388 पुनर्रचित इमारती व जुहू परिसरातील मिलिटरी रडारअंतर्गत येणाऱ्या दोनशे इमारतींमधील रहिवाशांनी आता मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा पवित्रा घेतला आहे. यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांची मोठी अडचण झाली आहे.
मुंबईतील 388 पुनर्रचित इमारतींतील 27 हजार रहिवाशांनी मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा दिला आहे. विकासकाला द्यावे लागणारे 20 टक्के अधिमूल्य आणि दुरुस्तीखर्च प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेत अडथळा ठरत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
म्हाडाने या इमारतींच्या पुनर्विकासाचे धोरण जाहीर केले. त्यानुसार विकास नियंत्रण नियमावलीत 33(24) हा नवीन सुधारित खंड समाविष्ट करून त्यात विनियम 33(7) चे सर्वच्या सर्व फायदे समाविष्ट करण्याची अधिसूचना नगर विकास खात्याने प्रसिद्ध केली. म्हाडाच्या 388 पुनर्रचित इमारतींना सरकारने 33(7) चे सर्व लाभ 33(24) अंतर्गत दिले आहेत.
पुनर्रचित इमारतींचा पुनर्विकास करणाऱ्या विकासकाला 20 टक्के अधिमूल्य आणि दुरुस्तीखर्च म्हाडाकडे जमा करणे अनिवार्य
आहे. म्हाडाच्या या अटीमुळे कोणताही विकासक पुनर्विकासासाठी पुढाकार घेत नसल्याचे रहिवाशांचे म्हणणे आहे. 388 इमारती आहेत व केवळ 8 इमारतींचे पुनर्विकासाचे प्रस्ताव म्हाडाकडे दाखल झाले आहेत.
पुनर्विकासाचा पेच न सुटल्याने जुहू परिसरातील मिलिटरी रडार अंतर्गत येणाऱ्या दोनशे इमारतींमधील सुमारे 35 हजार रहिवाशांनी महापालिका निवडणुकीत मतदान न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसे बॅनर त्यांनी लावले आहेत. त्यामुळे राजकीय पक्षांसह प्रशासनाची तारांबळ उडाली आहे.
जुहू परिसरात मिलिटरी रडार असल्यामुळे बांधकामांवर निबर्धं आहेत. त्यामुळे जुहू रुईया पार्क, कराची सोसायटीतील दोनशे इमारतींचा पुनर्विकास रखडला आहे. गेल्या 35 वर्षापासून हा प्रश्न असून येथील नागरिकांनी आपली व्यथा केंद्र सरकारच्या संरक्षण विभागासमोर मांडल्या आहेत.
अनेकदा त्याचा पाठपुरवठा करूनही त्यांना यश आलं नाही. तसेच लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत नेत्यांनी त्यांच्या प्रश्नावर निवडणुकीनंतर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र निवडणुकीनंतर कोणताही नेता ते पुर्ण करू शकला नाही, परिणामी आता रहिवाशांनी पालिका निवडणुकीच्या मतदानावर बहिष्कार घातला आहे.
म्हाडाकडून 20 टक्के अधिमूल्याची अट रद्द करावी.
दुरुस्ती खर्चदेखील विकासकाकडे मागू नये.
एकल आणि उपकरप्राप्त इमारतींची पाहणी करून एकत्रित पुनर्विकास बंधनकारक करावा.
म्हाडाकडून विकासकाची नियुक्ती करण्यात यावी.
पुनर्विकास प्रस्ताव मंजुरीपर्यंत देखभाल खर्च म्हाडाने उचलावा.
वारस नोंद करताना सक्सेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य करू नये. वारसांचे प्रतिज्ञापत्र घेण्यात यावे.
