मुंबई : गणेशोत्सव महिनाभरावर येऊन ठेपला असताना गणेशमूर्तींच्या विसर्जनावरुन निर्माण झालेला तिढा अखेर सुटला. प्रलंबित याचिकेवर अंतिम निर्णय होईपर्यत प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) ६ फुटांपर्यंत उंच गणेशमूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावात तर त्यापेक्षा मोठ्या मूर्तींचे विसर्जन समुद्रात होणार आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने गतवर्षी दिलेल्या आदेशा नुसारच यंदा विसर्जन होईल, असे उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने गुरुवारी स्पष्ट केले. परिणामी मोठ्या नद्या आणि समुद्रासारख्या नैसर्गिक जलसाठ्यांमध्ये मोठ्या मूर्तींचे विसर्जन करण्यास परवानगी देणारे राज्य सरकारचे धोरण यंदाही कायम राहील.
मोठ्या पीओपी गणेशमूर्तींचे समुद्र, नद्या आणि तलावांसारख्या नैसर्गिक जलाशयांमध्ये विसर्जन करण्यास पूर्ण बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका ठाण्यातील पर्यावरणवादी कार्यकर्ते रोहित जोशी यांनी ॲड रोनिता भट्टाचार्य यांच्या मार्फत दाखल केली आहे. मूर्तिकार संघटनांनी, अखिल सार्वजनिक उत्सव समितीने या याचिकेच्या विरोधात हायकोर्टात दाद मागितली आहे.
या याचिकांवरील सुनावणी पूर्ण झाली असली तरी न्यायालयाने अद्याप अंतिम निकाल दिलेला नाही. गणेशोत्सव तोंडावर आला असल्याने राज्य सरकारने हायकोर्टात धाव घेऊन नव्याने अर्ज दाखल केला आणि विसर्जनाचा पेच सोडवण्याचे साकडे न्यायालयास घातले. त्यावर न्या. अजय गडकरी आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सुनावणी झाली.
यावेळी ॲड. जनरल मिलिंद साठे यांनी गेल्या वर्षी २४ जुलैला न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाकडे लक्ष वेधले. त्याची दखल घेत खंडपीठाने अंतिम निर्णय होईपर्यत गतवर्षी हायकोर्टाने दिलेल्या आदेशा- नुसार यंदा विसर्जन होईल, असे स्पष्ट केले.
