मुंबई : पवन होन्याळकर
‘कमवा व शिका’ योजनेच्या धर्तीवर विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेत असतानाच कामाचा अनुभव देऊन दरमहा दोन हजार रुपये पॉकेट मनी उपलब्ध करून देता येईल का, अशा योजनेवर सध्या चर्चा सुरू असल्याची माहिती राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मंत्रालयात झालेल्या विद्यार्थी संवाद कार्यक्रमात दिली.
या उपक्रमासाठी शासनाच्या तिजोरीतून एकही रुपया खर्च न करता सीएसआरच्या माध्यमातून आर्थिक स्रोत उभारण्याचा विचार आहे. मात्र, अद्याप याबाबत कोणताही अंतिम निर्णय किंवा घोषणा झालेली नाही, असेही मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी बुधवारी मंत्रालयात विद्यार्थ्यांशी दाेन तास संवाद साधला. त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. याचवेळी त्यांनी या योजनेचे सुतोवाच केले.
यावेळी मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. रवींद्र कुलकर्णी, खालसा महाविद्यालयाचे प्राचार्य, रुईया महाविद्यालय, सिद्धार्थ महाविद्यालयाचे विद्यार्थी उपस्थित होते.या प्रस्तावित योजनेबद्दल कुतुहल निर्माण झाल्यने ‘पुढारी’ प्रतिनिधीने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी या विचाराधीन योजनेमागची भुमिका विषद केली.
प्रश्न : विद्यार्थ्यांना दोन हजार रुपये पॉकेट मनी देण्याची योजना नेमकी काय आहे?
: राज्यात सद्या ४० लाख विद्यार्थी, तंत्रनिकेतन, तंत्रशिक्षण, उच्च शिक्षण असे मिळून उच्च शिक्षण घेत आहेत. या विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना म्हणून जाहीर केलेली नाही. विद्यार्थ्यांना शिकता शिकता कामाचा अनुभव मिळावा आणि त्यातून त्यांना काही आर्थिक मदतही मिळावी, विशेषत: मुलींसाठीही या दृष्टीने ‘कमवा व शिका’च्या धर्तीवर काही करता येईल का, हा विचार आहे. ही योजना संपूर्ण वेगळी असेल. या योजनेचे अंतिम स्वरूप निश्चित होण्यासाठी आणखी काही दिवस जातील. याबाबत चर्चा सुरू आहे. राज्यातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासोबत प्रत्यक्ष उद्योगांचा अनुभव मिळावा आणि शिक्षण पूर्ण होण्यापूर्वीच रोजगारक्षम कौशल्ये विकसित व्हावीत, यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या 'शिका व कमवा' योजनेच्या अंमलबजावणीला महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाने (एमएसबीटीई) वेग दिला आहे. विशेषतः मुलींना उच्च शिक्षण घेताना आर्थिक मदत आणि आत्मविश्वास मिळावा, हा त्यामागचा विचार आहे. विद्यार्थ्यांसी संवाद साधताना हा विषय पुढे आला.
प्रश्न : या योजनेसाठी शासन निधी देणार आहे का?
: नाही. शासनाचा एकही रुपया खर्च न करण्याचा आमचा विचार आहे. विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांनी सीएसआरच्या माध्यमातून आर्थिक स्रोत या योजनेसाठी उपलब्ध करून घेता येतील का, याचा विचार करावा. त्यासाठी कोणत्या संस्था, उद्योग किंवा कंपन्यांकडून सीएसआर निधी उपलब्ध होऊ शकतो, याचा आराखडा तयार करण्याच्या सूचना विद्यापीठांना दिल्या आहेत.
प्रश्न : हा उपक्रम कधीपासून सुरू होणार?
: अद्याप त्याची तारीख निश्चित झालेली नाही. राज्यातील कुलगुरू आणि प्राचार्यांशी चर्चा करून प्रत्येक विद्यापीठे किंवा महाविद्यालयात अशी व्यवस्था कशी उभी करता येईल, हे पाहिले जाईल. त्यामुळे सध्या ही केवळ संकल्पना आणि चर्चा आहे.
प्रश्न : विद्यार्थ्यांना कामाचा अनुभव देण्यावरही भर आहे का?
: हो. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातही शिक्षणासोबत कौशल्य आणि प्रत्यक्ष अनुभवाला महत्त्व आहे. विद्यार्थ्यांना शिकता शिकता ‘ऑन जॉब ट्रेनिंग’ मिळावे, यासाठी संधी वाढविण्याचा विचार आहे. एआयसीटीईकडूनही यासाठी प्लॅटफॉर्म तयार करण्याचे काम सुरू आहे. गेल्या दोन आठवड्यांपासून विद्यार्थ्यांशी संवाद साधण्याचा उपक्रम सुरू आहे. दर मंगळवारी कुलगुरू आणि त्यानंतर विद्यार्थ्यांसोबतही बैठक घेतली जात आहे. विद्यार्थ्यांच्या मनात काय आहे, त्यांच्या अडचणी काय आहेत, हे संवादातून समजून घेऊन त्यानुसार काय चांगले बदल करता येतील याचा विचार सुरू आहे. लगेच धोरण तयार करता येत नाही . विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी अशा चर्चेतून पुढे येणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या सूचनांचा विचार केला जाईल.
कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्या काळात विद्यार्थ्यांसाठी अशी योजना अस्तित्वात होती. त्या योजनेला व्यापक स्वरूप देण्याचा राज्य सरकारचा विचार असून सीएसआर फंडाचाही उपयोग करून ही योजना अधिक बळकट कशी करता येईल हे मी पाहत आहे.
मंत्री चंद्रकांत पाटील उच्च व तंत्रशिक्षण
