मुंबई: मुंबईतील हवेच्या ढासळत्या गुणवत्तेबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने आज मंगळवारी (दि.२३) अत्यंत कठोर भूमिका घेतली. "एकदा स्थिती हाताबाहेर गेली की ती पुन्हा सावरता येणार नाही, दिल्लीत काय घडतंय ते आपण उघड्या डोळ्यांनी पाहतोय," अशा शब्दांत मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांनी मुंबई महानगरपालिका (BMC) आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (MPCB) इशारा दिला.
वायू प्रदूषणात बांधकामांचा वाटा सर्वाधिक असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने पालिकेला काही तिखट सवाल केले. "बांधकाम सुरू असलेल्या ठिकाणी तुम्ही नेमकी काय काळजी घेत आहात? तिथे राबणाऱ्या कामगारांच्या आरोग्याचे काय? असे सवाल उपस्थित करत, त्यांना प्रदूषणाचा त्रास होतोय, हे त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे हनन असल्याची" महत्त्वपूर्ण टिप्पणी देखील कोर्टाने केली. पालिकेच्या वकिलांनी "आम्ही कामगारांची काळजी घेऊ" असे सांगताच, "म्हणजे आतापर्यंत तुम्ही त्यांची काळजी घेत नव्हतात का?" असा प्रतिप्रश्न करत न्यायालयाने पालिकेची चांगलीच परिक्षा घेतली.
मुंबईमधील प्रदूषणाचा प्रश्न अत्यंत गंभीर असल्याचे मानून, न्यायालयाने बुधवारी (दि.२४) (सुट्टीच्या दिवशी) या प्रकरणावर विशेष सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले आहे. या सुनावणीला पालिका आयुक्त भूषण गगराणी आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सचिव उपस्थित राहणार आहेत. शहरातील वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी कोणत्या ठोस उपाययोजना केल्या जाणार? आणि बांधकाम साइटवर काम करणाऱ्या कामगारांच्या आरोग्याची सुरक्षा कशी राखणार? अशा मुख्य गोष्टींवर बुधवारपर्यंत (दि.२४) स्पष्टीकरण सादर करण्याचे आदेश मुख्य न्यायमूर्तींनी पालिकेला दिले आहेत.
