मुंबई: महानगरांतील १७ डिसेंबर २०१६ पासूनच्या मुंबईतील ८०० चौरस फूटांपर्यंतच्या इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाकडून २२ जून रोजी मंजुर करण्यात आला होता.
या प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठी तो गुरुवारी, २५ जून रोजी स्थायी समितीसमोर मांडण्यात आला, परंतु स्थायी समितीमधील सदस्यांनी अनेक अक्षेप, प्रश्न उपस्थित केल्याने अध्यक्षाने तो पुन्हा एकदा नाॅट टेकन करत प्रशासनाकडे पाठविला आहे. त्यामुळे इमारतीच्या भोगवटा प्रमाणपत्राची अभय योजना तुर्तास ब्रेक लागला आहे.
भोगवटा प्रमाणपत्र अभय योजनेचा प्रस्ताव गुरुवारी स्थायी समितीसमोर मांडण्यात आला. सत्ताधारी पक्षासह विरोधकांनी अनेक तर्क- विर्तक उपस्थित करून ओसी प्रस्तावावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. यावेळी भाजपा नगरसेवक प्रकाश दरेकर यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रात १ लाख ७३४ गृहनिर्माण संस्था आहेत.
यापैकी मुंबई ५० हजार गृहनिर्माण संस्था आहे. ओसी नसल्याने कमर्शियल दराने पाणी घ्यावे लागते. अभय योजना अंमलबजावणी करण्यासाठी एसओपी, स्थैर्य प्रमाणपत्र, टाईम लाईन निश्चित करावे. एकसमान अंमलबजावणी, परिशिष्ट स्वरूपात सादर करावी, पार्किंग, मोकळी जागा, मार्गदर्शक तत्वे नमूद करण्यात यावी, अशा सूचना दरेकर यांनी उपस्थित केल्या.
भाजपा नगरसेवक तेजिंदर सिंह तिवाना यांनीसुद्धा ओसीच्या प्रस्तावावर भाष्य करतांना नमूद केले की, ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट रेग्युलरायझेशन पॉलिसीमध्ये प्रस्तावित दुरुस्त्या, सध्याचे धोरण, जरी चांगल्या हेतूने असले तरी, काही भेदभावपूर्ण आणि अव्यवहार्य तरतुदी काढून टाकल्याशिवाय लाखो फ्लॅट खरेदीदार आणि रहिवाशांना दिलासा देण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात अपयशी ठरेल.
१.८० चौरस मीटरचे धोरण सध्या ८० चौरस मीटर पर्यंत निवासी युनिट्ससाठी पात्रता प्रतिबंधित करते. हे वर्गीकरण अनियंत्रित, अवास्तव आणि भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १४ चे उल्लंघन करणारे असल्याचे म्हणाले.
तर उबाठा नगरसेवक यशोधर फणसे ओसी हा मुंबईकरांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे. रहिवाशांचा अभय देणार म्हणजे आपण नक्की काय करणार आहात. एक आठवडा द्या.नाॅट टेकन करा, आम्हाला अभ्यास करु दे लोकांपर्यंत पोहोचू दे, विकासकाने अनेक घोळ करून ठेवल्याचे सांगितले.
याला समर्थन देत मनसे गटनेते यशवंत किल्लेदार म्हणाले की, महानगरपालिकेने विकासकानी खोटे कागदपत्र तयार करुन घरे दिली आहे. या प्रस्तावाचा सखोल अभ्यास करावा. बहूतेक मुद्दे स्पष्ट नाहीत. विकासकांवर, कोणता दंड लावला. घाईत गोष्ट न करता थोडा वेळ सदस्यांना द्यावा, अशी मागणी किल्लेदार यांनी केली.
सभागृह नेता गणेश खणकर यांनी सुद्धा ओसी प्रस्तावाला विरोध दर्शविला. मुंबईत पुनर्विकासाच्या इमारतीमध्ये घरमालकांचा काही दोष नसतो. काम थांबल्यावर त्यांना भीती वाटते. विकासक एका ठिकाण्याहून दुसऱ्या ठिकाणी जातो. तो पळ काढण्याचा प्रयत्न करतो, वास्तूविशारद त्याला जोडलेला असतो, त्यांचा हा रोल आहे. ज्या विकासकाने या ओसीशिवाय इमारती अपुर्ण ठेवल्याचे सांगितले.
या प्रस्तावावर प्रशासनाने विचार करावा. विकासक आणि वास्तूविशारद यांच्याकडून एनओसी आल्यावरच ओसी देण्याची तरतुद करावी. ओसी नसल्याने इमारतींना प्रती चौरस फूट ५०० रूपये दंड आकारणे ही गंभीर बाब आहे. त्या लोकांना दिलासा कसा मिळेल. हे पाहणे गरजेचे आहे. यावर सविस्तर विचार व्हावा. यासाठी ओसीचा प्रस्ताव सध्या नाॅट टेकन करतो.
- प्रभाकर शिंदे, स्थायी समिती अध्यक्ष
