नवी मुंबई : राजेंद्र पाटील
केंद्र सरकारने १ जुलै २०१७ पासून देशात वस्तू सेवा कर लागू केल्यापासून त्याची राज्यात अंमलबजावणी सुरू झाली. यामुळे महानगरपालिकांकडून आकारण्यात येणारा प्रवेश कर, जकात कर, स्थानिक संस्था कर, उपकरासह इतर सर्वकर बंद करण्यात आले. या अनुषंगाने स्थानिक प्राधिकरणास भरपाई देण्यासाठी महाराष्ट्र वस्तू सेवा कर अंमलात आला. याअंतर्गत राज्यातील २९ महानगरपालिकांना नगरविकास विभागाने आज २७९२.८४ कोटींचा भरपाई अनुदानाला मंजुरी दिली.
यामध्ये सर्वाधिक अनुदान बृहन्मुंबई महानगरपालिका १२९४ कोटी, ठाणे ११० कोटी, नवी मुंबई १५८ कोटी रुपयांचे अनुदान महानगरपालिकांच्या तिजोरीत जमा केले जाणार आहे. ठाणे जिल्ह्यातील ८ महानगरपालिकांचा भरपाई अनुदानात समावेश आहे. राज्यात महानगरपालिका उत्पन्नाचे स्त्रोत असलेले कर केंद्र सरकारने १ जुलै २०१७ पासून बंद केले. त्याऐवजी नुकसान भरपाई अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे राज्यातील महानगरपालिकांकडून वसूल केला जाणारे प्रवेश कर, जकात कर, स्थानिक संस्था कर, उपकरासह इतर सर्वकर बंद करण्यात आले. याचा फटका राज्यातील २९ महानगरपालिकांना बसला.
उत्पन्नाचे स्त्रोत बंद झाले. यामुळे महाराष्ट्र वस्तू सेवा कर भरपाई अनुदान राज्य सरकारने महानगरपालिकांना लागू केले. नगरविकास विभागाने ऑगस्ट महिन्यात या सर्व महानगरपालिकांना २७९२.८४ कोटी रुपये अनुदान मंजूर केले. २२ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी रस्ते सफाई वाहन खरेदीसाठी २ कोटी ४४ लाख रुपये राज्य अभियान संचालक स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान संचालनालयाकडे वर्ग करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
याशिवाय २५ महानगरपालिकांमधील मलवाहिन्या भूमिगत गटार व मलसंकलन केंद्राची स्वच्छता करणाऱ्या मनुष्यबळाच्या आरोग्य सुरक्षिततेसाठी १ कोटी ६८ लाख ३४ हजार ७५९ रुपये नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाकडे वर्ग करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
महानगरपालिकांना मिळालेले भरपाई अनुदान
बृहन्मुंबई महापालिका १२९४ कोटी ३ लाख रूपये ठाणे महानगरपालिका ११० कोटी ७५ लाख ८४ हजार ३६३ रुपये नवी मुंबई महानगरपालिका १५८ कोटी १४ लाख पनवेल ४५ कोटी ५२ लाख ५२ हजार १७५ रुपये उल्हासनगर २५ कोटी ६० लाख २२ हजार ६९० रुपये वसई-विरार ४७ कोटी ८ लाख १७हजार ३९२ रुपये मिरा भाईंदर २९ कोटी १९ लाख ९७ हजार ४०५ कल्याण-डोंबिवली २९ कोटी ९० लाख ९७ हजार ४०५ रुपये भिवंडी-निजामपुर ३५ कोटी ५९ लाख ५ हजार ३५३ रुपये
