मुंबई: मुंबई महापालिकेत अभियंत्यांच्या बदल्या आणि नियुक्त्यांसाठी राजकीय हस्तक्षेप आणि वशिलेबाजीला चाप बसण्यासाठी अभियंत्यांच्या 'ऑनलाईन' बदली प्रणाली कार्यान्वित केली आहे. या प्रणालीमध्ये २० सप्टेंबरपर्यतच्या पहिल्या टप्प्यात तब्बल ८३६ अभियंत्यांनी अर्ज केले आहेत, तर तीन वर्षांची सेवा पूर्ण केलेले १,६०० हून अधिक अभियंते बदलीसाठी पात्र असल्याचे आढळून आले आहेत.
अभियंत्यांच्या बदल्यांमध्ये जोरदार लॉबिंग आणि आर्थिक व्यवहाराचा इतिहास असताना १ ते १५ ऑक्टोबरदरम्यान होणारी ऑनलाइन बदली प्रक्रिया महापालिका प्रशासनासाठी मोठी कसोटी ठरणार असल्याचे दिसून येत आहे.
अभियंत्यांच्या बदल्यांमध्ये 'कॅश फॉर ट्रान्सफर' चा आरोप झाल्यानंतर पालिका प्रशासनाने ही ऑनलाईन बदली प्रणाली आणली. याअंतर्गत बदलीसाठी इच्छुक अभियंत्यांकडून ऑनलाईन अर्ज भरून घेण्यात आले. नव्या प्रणालीत पात्र कनिष्ठ अभियंता, उपअभियंता आणि सहायक अभियंत्यांना एक ते पाच पसंतीची ठिकाणे निवडण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
उपलब्ध रिक्त पदे, कर्मचाऱ्यांची पसंती, विभागाची गरज आणि मनुष्यबळाचे नियोजन यांचा संगणकीय पद्धतीने मेळ घालून पोस्टिंग देण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. रँडमायझेशनच्या माध्यमातून निर्णय घेऊन सेटिंगला लगाम घालण्याचा दावा केला जात आहे. त्यासाठी तीन उपायुक्तांची समिती गठीत करण्यात आली आहे.
बदल्या रोखण्यासाठी प्रयत्न
पहिल्या टप्प्यातील बदली प्रक्रिया २० ऑक्टोबर २०२६ च्या आत पूर्ण करण्याचा प्रशासनाचा मानस आहे. त्याआधी ५ ते ७ ऑक्टोबर दरम्यान संगणकीय सोडत
काढली जाणार आहे. मात्र बदल्यांची प्रक्रिया पुढे जावी म्हणून मोठ्या प्रमाणात दबाव येत आहे. पाणी खात्यातून एकाच वेळी १०० ते २०० जणांच्या बदल्या रोखण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा महापालिका मुख्यालयात रंगली आहे. मात्र प्रशासन बदल्यांच्या प्रक्रियेवर ठाम आहे.
सर्वांधिक काळ एकाच जागी कार्यरत असणाऱ्यांना प्राधान्य
नियमानुसार एकूण पात्र अभियंत्यापैकी २५ टक्के अभियंत्यांच्या बदल्या केल्या जातील. त्यातही जे अधिकारी १० ते १५ वर्षे एका जागेवर आहेत, त्यांची प्राधान्याने बदली केली जाणार आहे. केवळ अभियंत्यांच्या पसंतीनुसार बदली न करता महापालिकेच्या प्रत्यक्ष विभागीय गरजा आणि रिक्त पदांचा ताळमेळ साधावा लागणार आहे.
