मुंबई : अनेक वर्षांपासून लढा देऊनही गिरणी कामगारांना मुंबईमध्ये हक्काची घरे मिळालेली नाहीत. त्यामुळे 10 मार्च रोजी पुन्हा एकदा गिरणी कामगार विधान भवनावर धडकणार आहेत. शुक्रवारी झालेल्या संयुक्त लढा समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या पार्श्वभूमीवर परळ येथील राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाच्या कार्यालयात शुक्रवारी राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे अध्यक्ष व लढा समितीचे प्रमुख आमदार सचिन अहिर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली.
यापूर्वी 9 जुलै 2025 रोजी विधान भवनावर आंदोलन केले होते. याची दखल घेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आश्वासन दिले होते. मात्र ते कागदावरच राहिले. त्यामुळे ठाणे येथे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निवासस्थानावर आठवण मोर्चा काढण्यात आला. मात्र सरकारकडून अद्यापपर्यंत सकारात्मक कार्यवाही झाली नसल्याने गिरणी कामगारांनी या बैठकीत संताप व्यक्त केला आहे.
बैठकीला गोविंद मोहिते, निवृत्ती देसाई, बजरंग चव्हाण, विजय कुळकर्णी, सत्यवान उभे, हेमंत गोसावी, रमाकांत बने, ॲड. बबन मोरे, आनंद मोरे, ॲड.अरुण निंबाळकर, दिलीप सावंत, संतोष सावंत आदी उपस्थित होते.राज्य सरकारने गिरणी कामगारांना मुंबईत घरे देण्याचा अध्यादेश काढावा व या पूर्वीचा नकारात्मक अध्यादेश रद्द करावा या प्रमुख मागणीसह मुंबईत बंद एनटीसी गिरण्यांच्या जागेवर, मिठागरांच्या जमीन, झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या जमिनीवर, बीडीडी चाळ पुनर्वसनात प्राधान्य द्यावे या मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात येणार आहे.
