मुंबई: मराठी पाट्या न लावलेल्या ६ हजार ४२२ आस्थापनांना महापालिकेने चांगलाच दणका दिला आहे. त्यांच्याकडून सुमारे ३ कोटी १५ लाख ५२ हजार ७७५ रूपये दंड आतापर्यत वसूल करण्यात आला आहे. दरम्यान, पालिकेच्या दुकाने व आस्थापना विभागाकडून मुंबईत सुमारे २ लाख ६ हजार ८०१ आस्थापनांना प्रत्यक्ष भेटी दिलेल्या आहेत.
मुंबई शहरात सर्व भाषिक व्यापारी आणि व्यावसायिक मोठ्या प्रमाणात व्यापार करतात. अशावेळी अनेक व्यावसायिकांकडून हिंदी आणि इंग्रजी भाषेतील स्टाईलमध्ये नामफलके लावण्यात आलेली आहेत.
मात्र मराठी पाट्यांबाबत शासन आणि महानगरपालिका प्रशासनाकडून वेळोवेळी निर्देश दिले जातात.स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नियमांनुसार दुकानांच्या नामफलकांवर मराठी भाषेचा वापर करण्यावर भर दिला जातो.
तसेच राजकीय पक्षांकडून मराठीचा मुद्दा उचलल्याने आणि सरकार व महापालिकेने न्यायालयात बाजू मांडल्याने मराठी भाषा नामफलक सर्व आस्थापनांना लावणे बंधनकारक केले आहे. परिणामी इतर भाषिक व्यावसायिक आता महानगरपालिका आणि न्यायालयाच्या दणक्यामुळे मराठी नामफलक लावली आहेत.
शहरातील आस्थापनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात मराठी नाम फलक लावण्यासाठी महानगरपालिकेकडून प्रत्येक आस्थापनांना भेटी दिल्या जातात. ज्या आस्थापनांनी मराठी नाम फलकांच्या पाट्या न लावण्याचे आढळून आल्यास, अशा आस्थापनांना महापालिकेकडून कायदेशिर नोटीस पाठविली जाते.
या नोटीशीनंतर उत्तर न आल्यास नियमानुंसार दंडात्मक कारवाई केली जाते. यानंतरसुद्धा आस्थापनांकडून नाम फलक लावण्याकडे दुर्लक्ष तथा टाळाटाळ केल्यास त्याला थेट न्यायालयात खेचले जाते. अशाप्रकारे दुकाने व आस्थापना विभाग काम करतो.
३ हजार ८८३ आस्थापनाविरोधात न्यायालयीन कारवाई सुरू
नोव्हेंबर २०२३ ते जुलै २०२६ या तीन वर्षात महानगरपालिकेने मराठी पाट्यांसाठी सुमारे २ लाख ६ हजार ८०१ आस्थापनांना भेटी दिल्या आहेत. आणि २ लाख ३७९ आस्थापनांनी मराठी पाट्या लावलेल्या आहेत. तर ६ हजार ४२२ आस्थापनाने अद्यापही मराठी नाम फलक लावलेली नसल्याची नोंद आहे.
अशा आस्थापनांकडून न्यायालया व पालिका प्रशासनाद्वारे सुमारे ३ कोटी १५ लाख ५२ हजार ७७५ रूपये दंड आतापर्यत वसूल करण्यात आला आहे. तसेच महापालिकेचा दुकाने व आस्थापना विभाग एवढ्यावरच न थांबता, मराठी पाट्या लावण्यासाठी नाक मोडणाऱ्या ३ हजार ८८३ आस्थापनाविरोधात न्यायालयीन कारवाई सुरु आहे. तर १ हजार ६३३ आस्थापनांनी मराठी नाम फलकांसाठी आॅनलाईन अर्ज केलेला आहे. यात ९०६ अर्जाची प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
