मुंबई: नवीन पनवेलमधील पुनर्विकास प्रकल्पासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) देण्यासह सीजीएसटीच्या मालकीच्या २४ सदनिका पुनर्विकासासाठी सोपविण्याच्या बदल्यात तब्बल एक कोटी रुपयांची लाच मागणाऱ्या सीजीएसटी अधीक्षकाला सीबीआयने अटक केली. त्याचा सल्लागारही गजाआड झाला आहे.
पंकज कुमार ऊर्फ पंकज राजपूत (अधीक्षक, लँड अँड बिल्डिंग विभाग, सीजीएसटी व केंद्रीय उत्पादन शुल्क आयुक्तालय, रायगड) आणि प्रसाद कुमार स्वामी (सीजीएसटी सल्लागार) अशी त्यांची नावे आहेत.
खासगी रिअल इस्टेट कंपनीच्या प्रकल्पप्रमुखाने केलेल्या तक्रारीवरून ही कारवाई करण्यात आली. संबंधित कंपनी सेक्टर १७ मधील दोन इमारतींच्या पुनर्विकासाचे काम करत होती. या इमारतींमधील २४ सदनिका सीजीएसटी आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्क, रायगड आयुक्तालयाच्या मालकीच्या आहेत.
पुनर्विकासासाठी स्थानिक प्राधिकरणाच्या आवश्यक मंजुरी यापूर्वीच मिळाल्या असताना या चोवीस सदनिका पुनर्विकासासाठी सोपविण्याच्या बदल्यात एक कोटी रुपयांची मागणी राजपूतने केली. तक्रारीच्या पडताळणीतही ते स्पष्ट झाले.
१० सप्टेंबर रोजी या रकमेची मागणी तीन टप्प्यांत करण्यात आली. त्यापैकी १० लाख रुपये रोख, आरोपी अधिकाऱ्याने खरेदी केलेल्या एका सदनिकेच्या डाउन पेमेंटसाठी २० लाख रुपये, तर उर्वरित ७० लाख रुपये सीजीएसटीच्या महासंचालक, मानव संसाधन विकास (डीजी एचआरडी), नवी दिल्ली येथील अन्य अधिकाऱ्यांसाठी नंतर देण्याची मागणी करण्यात आली होती.
दोन्ही आरोपींना दोन दिवसांची पोलिस कोठडी
पंकज कुमार याने तक्रारदाराला १० लाख रुपयांची लाच रक्कम सीजीएसटी सल्लागार प्रसाद कुमार स्वामी याच्याकडे देण्यास सांगितले. त्यावेळी स्वामी तेथे उपस्थित होता. सीबीआयच्या पथकाने कारवाई करत दोघांनाही अटक केली. दोन्ही आरोपींनान्यायालयाने दोघांना दोन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे.
