नवी मुंबई : राजेंद्र पाटील
मुंबईत लोकलने दररोज प्रवास करणाऱ्या कोट्यवधी प्रवाशांना रेल्वेकडून एक रुपयाचेही अपघाती विमा संरक्षण दिले जात नाही. याबाबत मराठी एकीकरण समितीने रेल्वे बोर्डाकडे तक्रार केली होती. त्या अनुषंगाने रेल्वे बोर्डाने २५ ऑगस्टला समितीला पत्र पाठवून सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.
सध्या विमा कवच केवळ लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी ऑनलाइन तिकिटावर उपलब्ध आहे. मुंबई शहरात मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक पासमध्ये ठराविक शुल्क जोडून अपघाती विमा कवच अनिवार्य करावा, हा प्रस्ताव सध्या रेल्वे बोर्डाच्या कार्यालयात विचाराधीन असल्याचे रेल्वे बोर्डाच्या उप निदेशक सौ. ए.एस. भवानी यांनी पत्राद्वारे सांगितले.
दररोज प्रवास करणाऱ्या मुंबई लोकल प्रवाशांची संख्या ९३ लाखांच्या आसपास आहे. या प्रवाशांमध्ये मध्य रेल्वेच्या सुमारे ६२ लाख, तर पश्चिम रेल्वेच्या सुमारे ३१ लाख प्रवाशांचा समावेश आहे. पासधारकांची संख्या एकूण प्रवाशांपैकी ६५% ते ७०% आहे. म्हणजे अंदाजे दररोज प्रवास करणाऱ्यांपैकी ४८ लाख ते ६० लाख प्रवासी मासिक, त्रैमासिक किंवा वार्षिक पास काढून प्रवास करतात.
मुंबई लोकलच्या गर्दीत रोज तिकीट काढणे टाळण्यासाठी नोकरदार आणि नियमित प्रवासी पासलाच अधिक प्राधान्य देतात. दररोज प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांपैकी ३०% ते ३५% प्रवासी दररोजचे तिकीट काढून प्रवास करतात.
अंदाजे दररोज साधारणपणे २५ लाख ते ३३ लाख प्रवासी खिडकीवरून, एटीव्हीएम मशीनद्वारे किंवा युटीएस ॲप द्वारे रोजचे प्रवासाचे तिकीट खरेदी करतात. मराठी एकीकरण समितीचे प्रतिनिधी आनंदा पाटील यांनी रेल्वे बोर्डाकडे लेखी निवेदनातून लोकल प्रवाशांसाठी अपघाती विम्याची मागणी केली होती.
समितीच्या मागण्या
खिडकीवर मिळणारे दैनिक तिकीट, परतीचे (रिटर्न) तिकीट आणि यूटीएस ॲपद्वारे काढण्यात येणारे सर्व प्रकारचे तिकीट यावर अत्यल्प दरात ऐच्छिक विमा सुविधा उपलब्ध करून द्यावी.
सर्व प्रकारच्या पासधारकांना ही विमा कवचमध्ये समाविष्ट करण्यात यावे.
वे, सर्व प्रकारच्या पासधारकांनाही विमा कवचमध्ये समाविष्ट करण्यात यावे.
मासिक, त्रैमासिक, सहामाही, वार्षिक तसेच विद्यार्थी पास आणि एटीव्हीएम, युटीएस खिडकीवरून मिळणाऱ्या सर्व प्रकारच्या पासमध्ये केवळ १०-२० रुपये इतके अत्यल्प शुल्क जोडून अपघाती विमा अनिवार्य करावा.
विम्यात अपघाती मृत्यू, कायमस्वरूपी अपंगत्व आणि रुग्णालयीन खर्चाचाही समावेश असावा.
लोकलने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशाच्या सुरक्षेचा हा प्रश्न आहे. रेल्वे बोर्डाने आमच्या मागणीची दखल घेतली, ही समाधानाची बाब आहे. आता सर्व प्रकारच्या तिकिटांवर आणि पासवर ही विमा योजना प्रत्यक्षात व लवकरात लवकर लागू व्हावी, यासाठी आमचा पाठपुरावा सुरूच राहील.
आनंदा पाटील, प्रतिनिधी, मराठी एकीकरण समिती - महाराष्ट्र राज्य
