मुंबई : मुंबईतील वाढत्या अनधिकृत बांधकामांवर गेल्या १० वर्षात फक्त ६.१५ टक्के निष्कासनाची कारवाई झाली असल्याची धक्कादायक माहिती माहिती अधिकारातून उघडकीस आली आहे.
मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत असताना, अशा बांधकामांविरोधात कारवाई करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली महापालिकेची ऑनलाइन तक्रार प्रणाली (RETMS) किती प्रभावी आहे, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
मुंबईत दरवर्षी हजारो अनधिकृत बांधकामे उभी राहत असल्याच्या तक्रारी होत असतात. अनधिकृत बांधकामांना प्रतिबंध घालण्यासाठी तसेच त्यांच्यावर निष्कासनाची कारवाई करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिका दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च करते. मात्र, प्रत्यक्ष निष्कासन कारवाईची आकडेवारी पाहता महापालिकेच्या कार्यक्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
कमला मिल कंपाउंड, भानू फरसाण मार्ट, हॉटेल सिटी किनारा, हुसेनी इमारत (भेंडी बाजार) आणि साई सिद्धी इमारत (घाटकोपर) यांसारख्या दुर्घटनांमध्ये अनेक नागरिकांना जीव गमवावा लागला आहे. अशा दुर्घटनांच्या पार्श्वभूमीवर अनधिकृत बांधकामांवर वेळीच कारवाई करणे किती आवश्यक आहे, हे पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.
अनधिकृत बांधकामांविरोधात नागरिकांना तक्रार करता यावी, यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने १ मार्च २०१६ पासून ऑनलाइन तक्रार प्रणाली सुरू केली. आरटीआय कार्यकर्ते शकील अहमद शेख यांनी अतिक्रमण व निर्मूलन विभाग, पूर्व उपनगरे यांच्याकडे या प्रणालीवर नोंदविण्यात आलेल्या तक्रारी, नोटिसा आणि निष्कासन कारवाईबाबत माहिती अधिकारात माहिती मागविली होती. त्यावर जनमाहिती अधिकारी तथा सहाय्यक अभियंता (अतिक्रमण निष्कासन), पूर्व उपनगरे यांनी दिलेल्या माहितीमधून महापालिकेच्या कारभाराचे वास्तव समोर आले आहे.
२,१४,९१७ तक्रारींपैकी १,१६,२२८ डुप्लिकेट!
महापालिकेच्या २६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी तयार केलेल्या प्रभागनिहाय अहवालानुसार नुसार, १ मार्च २०१६ पासून २६ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत अतिक्रमण हटविण्याच्या कारवाईचा मागोवा घेणाऱ्या प्रणालीवर एकूण २ लाख १४ हजार ९१७ तक्रारींची नोंद झाली आहे.
यापैकी तब्बल १ लाख १६ हजार २२८ तक्रारी डुप्लिकेट म्हणून घोषित करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्ष तक्रारींची शिल्लक संख्या ९८ हजार ६८९ असल्याचे अहवालात नमूद आहे.
डुप्लिकेट तक्रारी कोणत्या निकषांवर घोषित करण्यात आल्या, त्याची तपासणी कशी झाली आणि संबंधित तक्रारदारांना याबाबत कळविण्यात आले का, याबाबतही पारदर्शकता आवश्यक आहे.
या अहवालातील निष्कासन कारवाईची आकडेवारी आणखी धक्कादायक आहे. एकूण नोंदणीकृत तक्रारींच्या तुलनेत केवळ १३ हजार २११ प्रकरणांत निष्कासन पूर्ण झाले आहे. हे प्रमाण सुमारे ६.१५ टक्के आहे.
नोटिसा, आदेश आणि निष्कासनाची आकडेवारी
नोटिसांची संख्या- ६०,३३२
नोटिसा जारी -५७,५२१
कारणे दाखवा आदेश- ३१,४८६
कारवाई आवश्यक असलेली प्रकरणे- २९,९१६
निष्कासनाची व्यवस्था करणे बाकी -१५,३१८
निष्कासनाची व्यवस्था केलेली -१,३८७
प्रत्यक्ष निष्कासन पूर्- १३,२११
निष्कासनानंतर नोटीस बंद -३,४२८
तक्रार बंद झालेल्या -३८,०९८
तक्रार बंद होण्याच्या प्रतीक्षेत -१३,७३४
२९,९१६ प्रकरणांत निष्कासन आवश्यक असल्याचे अहवालात नमूद असताना, प्रत्यक्ष निष्कासन पूर्ण झालेली प्रकरणे केवळ १३,२११ आहेत. निष्कासनासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व प्रकरणांची सद्यस्थिती आणि उर्वरित प्रकरणांवरील कारवाईची माहिती प्रशासनाने जाहीर करणे आवश्यक आहे.