मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यात दिरंगाई केल्याने मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्यावर ओढवलेल्या कारवाईचे पडसाद आता महापालिका प्रशासनात उमटू लागले आहेत. या प्रकरणात महापालिकेची प्रतिमा मलिन होण्यास जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी स्थायी समितीच्या बैठकीत सदस्यांनी केली होती. त्यानंतर प्रशासनाने पालिका आर.मध्य विभागाचे सहाय्यक आयुक्त डॉ. प्रफुल्ल तांबे आणि कायदा विभागाच्या अधिकारी कोमल पंजाबी यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावल्याचे समजते.
बोरिवलीतील बेस्ट बस आगारासाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडावरील अनधिकृत बांधकामे हटविण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार देऊनही त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली नव्हती. याप्रकरणी ३ नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिकेच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत आयुक्त अश्विनी भिडे यांना अवमानाची नोटीस बजावली होती. तसेच महापालिकेला पाच लाख रुपयांचा दंड ठोठावून आयुक्त आणि त्यांच्या वैयक्तिक कर्मचाऱ्यांचे वेतन रोखण्याचे निर्देश दिले होते.
या घटनेनंतर बुधवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रशासनाच्या कारभारावर सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करण्यात संबंधित अधिकाऱ्यांनी हलगर्जीपणा केल्यामुळे आयुक्तांना आणि महापालिकेला न्यायालयाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागले. त्यामुळे या प्रकरणाला जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी सदस्यांनी केली.
दरम्यान बोरिवलीतील अतिक्रमणांवर केलेल्या कारवाईमुळे संतप्त झालेले माजी खासदार गोपाळ शेट्टी हे गुरुवारी दिवसभर महापालिका मुख्यालयात तळ ठोकला होते. त्यांच्यासोबत स्थानिक आमदार संजय उपाध्याय आणि स्थानिक नगरसेविका ऊपस्थित होत्या. अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाल्याशिवाय मुख्यालय सोडणार नाही, असा पवित्रा त्यांनी घेतला होता. पालिकेने केलेली कारवाई चुकीची असून या जागेवर गेल्या ४० वर्षांपासून लोक वास्तव्य करून आहेत, त्यांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी कोण घेणार असा त्यांचा सवाल होता.
बोरिवली प्रकरणावरून बुधवारपासून पालिकेत उच्च स्तरीय बैठका सुरु होत्या. तसेच स्थायी समितीच्या सभेतसुद्धा या विषयावर जोरदार चर्चा झाली. बैठकांचे हे सत्र गुरुवारीही सुरूच होते. हे प्रकरण अत्यंत गंभीर असल्याने कोणत्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले होते. अखेर वॉर्ड ऑफिसर प्रफुल्ल तांबे आणि कायदा अधिकारी कोमल पंजाबी यांना ' कारणे दाखवा' नोटीस पाठवण्यात आली.
सामाजिक कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनीही या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर महापालिका आयुक्तांकडे कायदा विभागाच्या कार्यपद्धतीबाबत तक्रार केली होती. कायदा विभागातील अधिकाऱ्यांचे कायदेशीर ज्ञान, न्यायालयीन प्रकरणांचा पाठपुरावा, सुनावणीपूर्व तयारी आणि वकिलांना योग्य माहिती देण्याची जबाबदारी यांचा आढावा घेण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. प्रकरणे हाताळणाऱ्या अधिकाऱ्यांची वारंवार बदली, कामकाजातील सातत्याचा अभाव आणि न्यायालयीन आदेशांच्या पालनाबाबत जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र समिती नेमण्याची सूचनाही त्यांनी केली आहे.