मुंबई : अंबोली येथे पंधरा वर्षांपूर्वी मैत्रिणींची छेड काढणाऱ्यांना जाब विचारण्यास गेलेल्या कीनन सँटोस आणि रुबेन फर्नांडिस यांच्या हत्येच्या आरोपातून सुनील बोथ आणि दीपक पिवाल या दोघांना उच्च न्यायालयाने दोषमुक्त ठरवले. त्यांच्याविरुद्धचा हत्‍येचा आरोप सिद्ध झालेला नाही. मात्र, साधी दुखापत पोहोचवण्याच्या आरोपाखाली त्यांना दोषी ठरवण्याचा सत्र न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत त्यांना ठोठावलेली एक वर्षाची शिक्षा कायम ठेवली. त्यांच्याविरुद्ध अन्य कोणताही खटला प्रलंबित नसेल, तर या दोघांची कारागृहातून सुटका करावी असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने सत्र न्यायालयाचा निर्णय अंशतः कायम ठेवताना मुख्य आरोपी जितेंद्र राणा याला हत्येप्रकरणी दोषी ठरवण्याचा निर्णय कायम ठेवला. मात्र त्याला जन्मठेपेऐवजी वीस वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावली.
मुंबईतील अंधेरी परिसरातील अंबोली येथे २० ऑक्टोबर २०११ रोजी कीनन सँटोस (वय २४) व रुबेन फर्नांडिस (२९) या दोघे आपल्या दोघा मैत्रिणींची छेड काढणाऱ्या तरुणांना जाब विचारण्यासाठी गेले असता त्‍यांच्यावर प्राणघातक हल्ला करण्यात आला होता. त्यांचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी विशेष सत्र न्यायालयाने २०१६ मध्ये जितेंद्र राणा, सुनील बोथ, सतीश दुळगज आणि दीपक पिवाल यांना हत्येसह अन्य गुन्ह्यासाठी दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली होती.
याविरोधात आरोपींनी उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. अपील प्रलंबित असतानाच आरोपी सतीश दुळगज याचा मृत्यू झाला. विशेष न्यायालयाने राणा व दुळगज यांना हत्येव्यतिरिक्त विनयभंगाच्या आरोपाअंतर्गतही दोषी ठरवले होते. या अपीलावर न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी सरकारी पक्षाने, सँटोस आणि फर्नांडिस यांनी आरोपींना जाब विचारला आणि त्यापैकी एकाच्या कानशिलात मारली.त्यानंतर आरोपी तिथून निघून गेले, परंतु जाताना त्यांनी जीवे मारण्याची धमकी दिली. काही वेळाने आरोपी सुऱ्या, क्रिकेटचा स्टंप आणि बांबूची मोठी काठी सोबत घेऊन परत आले. त्यांनी सँटोस आणि फर्नांडिस यांच्यावर जीवघेणा हल्ला केला. याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
तर आरोपीच्या वतीने विनयभंगाची कोणतीही घटना घडलीच नव्हती. उलट, पीडितांनी एका आरोपीच्या कानशिलात लगावल्यानंतरच मारामारी झाली होती, असा दावा करण्यात आला. दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर खंडपीठाने राखून ठेवलेला निर्णय गुरुवारी जाहीर करताना, राणा याला हत्येप्रकरणी दोषी ठरवण्याचा निर्णय कायम ठेवला, मात्र घटना घडली त्यावेळी राणा २५ वर्षांचा होता. ही बाब लक्षात घेता, त्याला सुनावलेली जन्मठेपेची शिक्षा रद्द करून २० वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावली. मात्र त्यात कोणतीही सवलत मिळणार नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.