BMC Housing Policy
मुंबई : मुंबई शहरात विविध नागरी पायाभूत प्रकल्प कार्यान्वित होत आहेत. या प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणात प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यासाठी महापालिकेला तातडीने सुमारे 70 हजार घरांची आवश्यकता आहे. याशिवाय, विकास नियोजन व प्रोत्साहन नियमावली, 2034 अंतर्गत विविध तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. यासाठी भविष्यात सुमारे 2 लाख 10 हजार सदनिकांचे बांधकाम करावे लागणार आहे. याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशासनाकडून धोरण तयार केले जाणार असल्याचे महापालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
मुंबईत मोठ्या प्रमाणात विविध विकास प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. तसेच काही प्रकल्प हाती घेतले जाणार आहेत. नाले, रस्ते रुंदीकरणात बाधित प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करावे लागते. त्यासाठी चेंबूर- माहुल येथे प्रकल्पग्रस्तांसाठी सदनिका बांधण्यात आल्या आहेत. मात्र प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात असल्याने येथे जाण्यास प्रकल्पग्रस्त तयार होत नाहीत. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना इतर ठिकाणी सदनिका उभारून त्यांचे स्थलांतर करण्याचे नियोजन महापालिकेने केले आहे. भांडुप, मुलुंड, बोरीवली, प्रभादेवी येथे 10 हजार सदनिकांचे बांधकाम सुरु आहे. 2027 पर्यंत बांधकाम पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. बाधित प्रकल्पग्रस्तांना प्रत्येक सातही झोनमध्ये एकूण 50 हजार घरांचे बांधकाम केले जाणार आहे.
त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांसाठी मुंबई सध्या तातडीने 70 हजार घरांची आवश्यकता आहे. सदनिका योग्यवेळी उपलब्ध झाल्या नाहीत, तर प्रकल्पांवर याचा परिणाम होईल. त्यामुळे उपलब्ध व अपेक्षित पीएपी सदनिकांच्या तुलनेत ही गरज फार मोठी असून, ही तफावत भरून काढण्यासाठी नियोजन आवश्यक आहे. याकरिता तातडीने उपलब्ध पीएपी सदनिकांचे व आवश्यकतेच्या आधारावर प्रकल्पांचे प्राधान्यक्रम निश्चित केले जाणार आहे.
प्रकल्प व सदनिकांबाबतची माहिती मे अखेरीस सहाय्यक आयुक्त (मालमत्ता) विभागाकडे संबंधित विभागाकडून सादर केली जाणार आहे. जूनच्या पहिल्या आठवड्यात आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समन्वय बैठकीत ही माहिती सादर केली जाणार आहे. या बैठकीत पीएपी सदनिकांची उपलब्धता व नियोजनासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेतले जाणार आहेत.
