Mumbai High Court Noise Pollution: धार्मिक सण, उत्सव आणि मिरवणुकांच्या काळात होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा कठोर भूमिका घेतली आहे. न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुरू असलेल्या सुओ मोटो याचिकेवरील सुनावणीत नागरिकांच्या आरोग्याचा आणि दैनंदिन जीवनाचा मुद्दा गांभीर्याने उपस्थित करण्यात आला.
‘सण-उत्सव साजरे केले जाऊ शकतात; मात्र त्याची किंमत नागरिकांना चुकवावी लागू नये,’ असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, आजारी व्यक्ती आणि रहिवाशांना मोठ्या आवाजामुळे होणाऱ्या त्रासाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
सुनावणीदरम्यान न्या. नीला गोखले यांनी, “तुम्ही तुमच्या सणांचा उत्साह आणि आवाज लोकांना सहन करायला लावू शकत नाही,” अशी स्पष्ट टिप्पणी केली.
न्या. गिरीश कुलकर्णी यांनीही केवळ ध्वनी प्रदूषणाचाच प्रश्न नसून मिरवणुकांमुळे होणारे वायू प्रदूषण, रस्ते अडवले जाणे आणि त्यातून निर्माण होणारी वाहतूक कोंडी याकडेही लक्ष वेधले.
“तुम्ही फक्त ध्वनी प्रदूषण करत नाही आहात, तर वायू प्रदूषण करत आहात, रस्ते अडवत आहात. त्यामुळे किती ट्रॅफिक जाम होते आणि आजूबाजूच्या रहिवाशांना त्रास होतो,” अशी टिप्पणी न्या. कुलकर्णी यांनी केली.
राज्य सरकारच्या वतीने न्यायालयात सर्व नियमांचे पालन केले जात असल्याचा दावा करण्यात आला. मात्र, त्यावर न्यायालयाने थेट प्रश्न उपस्थित केला.
“मग तरीसुद्धा ठाणे, पुण्यातून तक्रारी कशा येतात?” असा सवाल न्यायालयाने केला.
यामुळे केवळ नियम अस्तित्वात असणे पुरेसे नसून त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी किती प्रभावीपणे होते, यावरही न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
या प्रकरणात अमायकस क्युरींकडून (त्या विषयातील तज्ज्ञ किंवा निष्पक्ष व्यक्ती) ध्वनिक्षेपकांबाबत असलेल्या नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याची मागणी करण्यात आली.
ज्या मंडळांना किंवा आयोजकांना ध्वनिक्षेपक वापरण्याची परवानगी देण्यात आली आहे, त्यांनी ती परवानगी सार्वजनिकरित्या दिसेल अशा पद्धतीने लावावी, असा युक्तिवादही करण्यात आला.
यामुळे संबंधित कार्यक्रमाला प्रत्यक्ष परवानगी आहे की नाही, हे नागरिक आणि प्रशासनाला सहज तपासता येईल, असा मुद्दा मांडण्यात आला.
सुनावणीदरम्यान नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत डीजेवर पूर्ण बंदी आणण्याची मागणीही करण्यात आली.
गणेशोत्सव आणि इतर धार्मिक मिरवणुकांमध्ये मध्यरात्रीनंतरही डीजे वाजवला जात असल्याच्या तक्रारींची न्यायालयाने दखल घेतली. ध्वनी प्रदूषण रोखण्यासाठी अस्तित्वात असलेले वैधानिक कायदे कोणते आहेत आणि त्यांची कितपत अंमलबजावणी झाली, याची माहिती राज्य सरकारकडून मागवण्यात आली आहे.
सुनावणीदरम्यान नागपूर आणि सोलापूरमधील डीजेवरील निर्बंधांचा विशेष उल्लेख झाला.
नागपूरमध्ये पोलीस आयुक्तांनी गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर डीजे आणि डॉल्बी साऊंड सिस्टीमवर बंदी घातली आहे. हा आदेश ३ सप्टेंबरच्या मध्यरात्रीपासून १ नोव्हेंबरच्या मध्यरात्रीपर्यंत लागू करण्यात आला आहे.
तर सोलापूरमध्ये गणेशोत्सवाच्या काळात डॉल्बी सिस्टीम आणि लेझर लाईटवर निर्बंध घालण्यात आले होते. याच पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने नागपूरमध्ये डीजेवर बंदी लागू होऊ शकते, तर मुंबईसह महाराष्ट्रातील इतर भागात ती का लागू होऊ शकत नाही? असा प्रश्न उपस्थित केला.
न्यायालयाने राज्य सरकारकडून नागपूरमधील डीजे बंदीचा आदेश किंवा त्यासंदर्भातील परिपत्रक मागितल्याचे समोर आले आहे.
“नागपूरची ऑर्डर सरसकट राज्यात लागू करणार का? ते सांगा,” अशी विचारणा न्या. गिरीश कुलकर्णी यांनी सरकारी वकिलांना केली.
नागपूरच्या पोलीस आयुक्तांनी घेतलेल्या पुढाकाराचा न्यायालयाने उल्लेख केला. तसेच मुंबई पोलीस आयुक्तांनीही अशा प्रकारचे आदेश काढले आहेत का, याची माहिती न्यायालयाने मागितली.
जर वेगवेगळ्या शहरांमध्ये ध्वनी प्रदूषणाबाबत वेगवेगळे निर्णय घेतले जात असतील, तर संबंधित पोलीस आयुक्तांमध्ये समन्वय असायला हवा, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली.
न्यायालयाने केवळ डीजे आणि ध्वनिक्षेपकांपुरता प्रश्न मर्यादित ठेवला नाही. फटाक्यांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाचाही मुद्दा सुनावणीदरम्यान उपस्थित झाला.
“शहरात फायर क्रॅकरची परवानगी का दिली जाते? ते अतिशय टॉक्सिक प्रदूषण तयार करते,” असा सवाल न्या. कुलकर्णी यांनी केला.
रहदारीच्या रस्त्यांवर फटाके वाजवले जाऊ नयेत आणि स्पीकरचा आवाज निर्धारित डेसिबल मर्यादेतच असावा, अशी अपेक्षाही न्यायालयाने व्यक्त केली.
या सुनावणीतून एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे की, मुंबई उच्च न्यायालयाने धार्मिक उत्सवांना विरोध करण्याऐवजी उत्सव आणि नागरिकांचे मूलभूत अधिकार यांच्यात समतोल राखण्यावर भर दिला आहे.
गणेशोत्सव, धार्मिक मिरवणुका आणि इतर उत्सवांदरम्यान डीजे, ध्वनिक्षेपक, फटाके, लेझर लाइट, वाहतूक कोंडी आणि नागरिकांना होणारा त्रास या सर्व मुद्द्यांचा एकत्रित विचार केला जात आहे.
आता नागपूरमधील डीजे बंदीचा आदेश संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू केला जाणार का, मुंबई पोलिसांकडून त्यासंदर्भात स्वतंत्र आदेश काढले जाणार का आणि ध्वनी प्रदूषणाच्या नियमांची अंमलबजावणी आणखी कडक केली जाणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आज दुपारी ४ वाजता होणार असून, त्यावेळी राज्य सरकारकडून कोणती भूमिका मांडली जाते आणि न्यायालय कोणते पुढील निर्देश देते, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
