मुंबई: खासगी शाळेतील शिक्षक नियुक्ती प्रक्रियेत नियमांचे उल्लंघन झाल्याने वैयक्तिक मान्यता नाकारण्याचा तत्कालीन विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. पदाची जाहिरात देण्यापूर्वी परवानगी बंधनकारक असलल्याचे म्हटले आहे.
पी. पी. खारपाटील एज्युकेशन सोसायटीने रायगड जिल्ह्यातील उरण तालुक्यातील चिरनेर येथे जून २०१७ मध्ये मंथना ठाकूर यांची भूगोल विषयासाठी शिक्षण सेवक म्हणून नियुक्ती केली होती.
मात्र, या भरती प्रक्रियेत आवश्यक नियमांचे पालन न झाल्याचे आढळल्याने त्यांच्या वैयक्तिक मान्यतेचा प्रस्ताव शिक्षण विभागाने नामंजूर केला होता. या प्रकरणी २ मे २०२४ रोजी सुनावणी घेऊन दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर विभागीय शिक्षण उपसंचालक संदीप संगवे यांनी मान्यता नाकारण्याचा निर्णय कायम ठेवला होता. तो आता कायम झाला आहे.
भरती प्रक्रियेत शिक्षण विभागाची पूर्वपरवानगी न घेता जाहिरात देण्यात आली होती. महाराष्ट्र खासगी शाळांतील कर्मचारी नियमावली १९८१ मधील नियम ९(८) आणि ६ फेब्रुवारी २०१२ च्या शासन निर्णयानुसार जाहिरात देण्यापूर्वी शिक्षण विभागाची ना-हरकत परवानगी घेणे आवश्यक होते.
तसेच नियुक्तीपूर्वी मागासवर्गीय कक्षाकडून बिंदुनामावलीची तपासणी करण्यात आली नव्हती. रिक्त पद भरण्यापूर्वी अतिरिक्त शिक्षकांच्या यादीतून पात्र उमेदवार उपलब्ध आहे का, याचीही खातरजमा करण्यात आली नव्हती. याशिवाय, शासनाच्या पदभरती बंदीच्या काळात नियुक्ती करण्यात आल्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला.
नियुक्तीनंतर १५ दिवसांच्या आत मान्यतेचा प्रस्ताव सादर करणे अपेक्षित असताना संस्थेने सुमारे पाच वर्षांनंतर, २०२२ मध्ये प्रस्ताव दाखल केला.
या विलंबाबाबतही न्यायालयाने नोंद घेतली. सार्वजनिक रोजगारात सर्व पात्र उमेदवारांना समान संधी मिळणे हा संविधानाच्या अनुच्छेद १६ अंतर्गत महत्त्वाचा अधिकार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. भरतीपूर्व परवानगी ही केवळ औपचारिकता नसून नियमबद्ध नियुक्तीसाठी आवश्यक प्रक्रिया असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
